महाराष्ट्रात सध्या अनुसुचित जाती अर्थात SC प्रवर्गात उपवर्गीकरण लागू करण्याची तयारी सरकार करत आहे. याला या प्रवर्गातील ५९ जातींपैकी बहुतांश जातींचा विरोध असतानाही सरकारनं या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी कंबर कसली आहे. यावरुन सध्या राज्यात सामाजिक उलथापालथ सुरु झाली आहे.
त्यातच कालच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फडणवीस सरकारनं राखीव जागांवरील उमेदवारांबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधीची सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती आता राखीव प्रवर्गातच होणार आहे. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा सांगता येणार नाही. सामान्य प्रशासन विभागाच्या या निर्णयाला मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली.
पण आता या निर्णयावरुन टीका-टिप्पण्या सुरु झाल्या आहेत. राज्यातील काही आरक्षणविषयक अभ्यासकांनी हा निर्णय चुकीचा असल्याचं सांगताना शासनानं ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाचा नवा प्रवर्ग निर्माण केला असून त्यात आता उपवर्गीकरण कसं करणार? असा उपहासात्मक सवालही केला आहे.
आजवरचा नियम काय होता?
खुल्या प्रवर्गातील नियुक्त्या या गुणवत्तेच्या (मेरीट) आधारावर होत असतात. त्यामुळं या प्रवर्गात कुठलंही आरक्षण नसलेल्या आणि आरक्षण लागू असलेल्या जातीतील जे उमेदवार मेरिटमध्ये आहेत ते आजवर लाभ घेऊ शकत होते. त्यानुसार, जर SC-ST-OBC या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारानं खुल्या प्रवर्गाच्या कटऑफपेक्षा अधिक किंवा समान गुण मिळवले तर त्याची नियुक्ती ही खुल्या प्रवर्गातील जागेतून केली जात होती. या ठिकाणी केवळ मेरिटचं विचारात घेतलं जातं होतं.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
यासंदर्भातील एका खटल्यात सुप्रीम कोर्टानं या विषयावर अगदी स्पष्टपणे निर्णय दिला आहे की, खुला प्रवर्ग हा कुठल्याही विशिष्ट जातींसाठी राखीव नाही, तो केवळ गुणवत्तेवर आधारित सर्वांसाठी खुला असतो. त्यामुळं जरी एखादा उमेदवार राखीव जागांमधून अर्ज केलेला असला तरी मेरिटनुसार जर खुल्या वर्गातून स्पर्धा करत असेल तर त्याला खुल्या गटातून नियुक्ती द्यायला हवी. त्यामुळं राज्य शासनानं घेतलेला ताजा निर्णय म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या विपरित असल्यानं त्याला पुन्हा सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं.
अभ्यासकांचं म्हणणं काय?
प्राध्यापिका आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली मायदेव यांनी राज्य शासनाच्या या निर्णायवर शेलक्या शब्दांत टीका केली आहे. त्यांनी म्हटलं की, “या निर्णयाद्वारे राज्य शासनानं आता आरक्षणाचा नवीन प्रवर्गच निर्माण केला आहे. यामध्ये ५० टक्के जागा या ST/ST/OBC/NT-DNT या प्रवर्गातील व्यक्तींशिवाय उर्वरित सर्व समाजसमुहांसाठी राखीव असणार आहेत. पण आता या ५० टक्के राखीव जागांचं उपवर्गीकरण कसं होतंय ते बघायचं आहे”
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे परिणाम
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळं सामाजिक न्यायाच्या तत्वाला हरताळ फासल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांचं मेरिट हे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांपेक्षा अधिक असलं तरी त्यांना कमी टक्क्यांच्या राखीव जागेतूनच पुढे जाण्याचा एकमेव मार्ग शिल्लक राहिल्यानं ते खुल्या वर्गातील उमेदवारांशी स्पर्धा करु शकणार नाहीत. तसंच राखीव जागेवरील हा गुणवत्ताधारक उमेदवार खुल्या गटात शिफ्ट झाल्यास त्याच्या जागी राखीव जागेवरील दुसऱ्या उमेदवाराला संधी मिळू शकत होती ती देखील आता हिरावून घेतली जाईल, त्यामुळं शासनाचा हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या तत्वाविरोधात असल्याचं सांगितलं जातं.
सामाजिक न्यायाच्या तत्वाच्या विरोध जाणारा हा निर्णय असल्यानं यावरुन वाद निर्माण होऊन, राज्यात सामाजिक आंदोलनं होऊ शकतात. तसंच या निर्णयाविरोधात कोर्टाचे दरवाजे देखील ठोठावले जाऊ शकतात.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळं आता खुला प्रवर्ग हा आत्तापर्यंत ज्यांना कुठल्याही सामाजिक आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता त्यांच्यासाठी मागच्या दारानं राखीव झाल्यासारखं होईल. म्हणजेच या प्रवर्गाचा लाभ घेणाऱ्या जातींना किंवा समाजांना पूर्वाश्रमीच्या कुठल्याही प्रकारच्या सामाजिक भेदभावाचा फटका बसलेला नसताना आणि त्यामुळं त्यांच्या अनेक पिढ्यांना याचा अप्रत्यक्षरित्या लाभ झालेला असतानाही त्यांना देशात सर्वाधिक म्हणजे ५० टक्के आरक्षण लागू होईल, असाही दावा काही आरक्षणविषयक अभ्यासकांकडून केला जात आहे.
त्यामुळं सामाजिक आरक्षणाचा मूळ हेतूच नष्ट होणार आहे. इतकंच नव्हे तर मेरिट किंवा गुणवत्तेला देखील इथं डावललं जाणार असल्यानं त्याऐवजी समांतर आरक्षण व्यवस्था निर्माण होण्याचा धोका असल्याचंही अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.
त्याचबरोबर ओबीसी आणि आता एससी-एसटी प्रवर्गात ज्या उपवर्गीकरणाच्या तरतूदीची चर्चा सुरु आहे. तशीच व्यवस्था खुल्या प्रवर्गासाठी कशी राबवणार? कारण इतर संसाधनांचा फायदा घेऊन आपली गुणवत्ता सुधारुन का होईना पुढे गेलेल्या समाजांना अशा प्रकारच्या व्यवस्थेत आणता येणं केवळ अशक्य असणार आहे. त्यामुळं सामाजिक आरक्षणाचं मूळ तत्वचं त्यामुळं बेदखल होणार आहे.
