राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी २१ एप्रिल २०२६ पासून पुकारलेला बेमुदत संप अखेर स्थगित करण्यात आला आहे. मुख्य सचिव आणि कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, शनिवार (ता.25) पासून आरोग्य विभागाचे कर्मचारी कामावर रुजू होणार आहेत. तर शासकीय कार्यालयात सोमवार (ता. 27) पासून नियमित कामकाज सुरु होईल.
या संपाचा मुख्य मुद्दा असलेल्या सुधारित राष्ट्रीय निनिवृत्तीवेतन योजनेबाबत शासनाने ठोस आश्वासन दिले आहे. येत्या १५ दिवसांत या योजनेच्या अंमलबजावणीची विस्तृत अधिसूचना जारी करण्यात येईल, असे बैठकीच्या इतिवृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
पुढील मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवांतर्गत समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी मुख्य सचिवांकडे बैठक आयोजित केली जाईल. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आणि वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवण्याबाबत शासन सकारात्मक असून, रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही वेगवान केली जाईल.
कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव सध्या शासनाच्या विचाराधीन आहे. सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी व्यापक आरोग्य विमा योजना तयार करण्याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
तर १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी आणि ‘PFRDA’ कायदा रद्द करण्याची मागणी शासनाने मान्य केलेली नाही. गेल्या चार दिवसांपासून नागरिकांना झालेल्या त्रासाबद्दल समन्वय समितीने दिलगिरी व्यक्त केली असून, प्रशासकीय अधिकारी आणि माध्यम प्रतिनिधींच्या सहकार्याबद्दल आभार मानले आहेत.
सोमवारपासून नियमित कामकाज
समन्वय समितीचे महाराष्ट्र निमंत्रक विश्वास काटकर आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी सर्व घटक संघटनांशी चर्चा करून संप मागे घेण्याची घोषणा केली. शासनाने लेखी स्वरूपात बैठकीचे इतिवृत्त दिल्याने आणि पेन्शन योजनेबाबत आश्वासित केल्याने आम्ही संप संस्थगित करत आहोत. आरोग्य विभागात शनिवारी (ता. 25) पासून, तर सर्व शासकीय कार्यालयांत सोमवार (ता. 27) पासून नियमित कामकाज सुरू होईल, असे अधिकृत पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
