राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी बंडखोरी टाळण्यासाठी तुम्हाला विधान परिषदेवर नक्की घेणार, असा शब्द भाजपच्या नेतृत्वाने डझनभर लोकांना दिला होता, आता त्यापैकी फक्त एक किंवा दोघांनाच संधी देता येणार असल्याने नेतृत्वाची कसरत होणार आहे. उमेदवार निवडीत संघाची भूमिका, विभागीय संतुलन साध्य करत संघटनेत सक्रिय असलेल्या सहा दावेदार चेहऱ्यापैकी एकालाच संधी मिळण्याची स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. याशिवाय जातीय आणि विभागीय संतुलन, तसेच सध्याच्या राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर किमान एका तरी महिलेला संधी देणे आवश्यक असल्याने नेतृत्वाची डोकेदुखी अधिकच वाढली आहे.
महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत आपापल्या जिल्ह्यात दमदार यश मिळविलेले काही नेते असे आहेत की ते आमदार नाहीत. त्यांच्यापैकी किमान एकाला आमदारकी देण्याचाही विचार सध्या केला जात आहे. त्यात विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रत्येकी दोन जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यांतील प्रत्येकी दोन-दोन नावांवर विचार केला जात असल्याची माहिती पक्षातील खात्रीलायक सूत्रांनी दिली.
‘ही’ 12 नावे चर्चेत
विधान परिषदेच्या उमेदवारीसाठी भाजपकडून प्रज्ञा सातव, रणजितसिंह निंबाळकर, राम सातपुते, माधवी नाईक, राजेश पांडे, संजय केणेकर, अर्चना पाटील चाकूरकर, दादाराव केचे, संजय भेंडे, संदीप जोशी, दयाशंकर तिवारी आणि संजय काका पाटील यांच्या नावांची चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, भाजपकडून धक्कातंत्र वापरत नवीन नावांना पसंती दिली जाऊ शकते.
पाच जागांची चाचपणी
विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी निवडणूक होत आहे आणि त्यातील पाच जागा भाजपच्या वाट्याला येणार आहेत. मात्र, पक्षाकडून किमान १०० प्रबळ दावेदार आहेत. त्यामुळे विशिष्ट व्यक्तींना उमेदवारी देताना इतरांची नाराजी होणार नाही याची काळजी पक्षनेतृत्वाला घ्यावी लागणार आहे. या नऊ जागांसोबतच राज्यपाल नियुक्त पाच जागाही भरल्या जाव्यात असाही विचार सुरू झाला आहे. अर्थात हा विचार प्राथमिक पातळीवर आणि तोही केवळ भाजपमध्ये आहे. भाजपच्या नेतृत्वाने त्याबाबत अद्याप मित्रपक्ष शिंदेसेना वा राष्ट्रवादीशी (अजित पवार) चर्चा केलेली नाही.
सहा दावेदार पण एकालाच संधी
पक्षसंघटनेतून किमान एकाला संधी द्यावी अशी भावना आहे. वर्षानुवर्षे पक्षसंघटनेत काम केलेल्यांना यापूर्वी विधान परिषदेची संधी दिली गेली होती. यावेळी असे किमान सहा प्रबळ दावेदार आहेत, त्यांच्यापैकी एकाला संधी दिली जाऊ शकते. पक्षसंघटनेत प्रत्यक्ष ग्राउंडवर काम करणाऱ्यांना संधी द्यायची की प्रवक्ते राहिलेल्यांपैकी एकाला यावर विचार केला जात आहे. संघटनेत काम करणाऱ्यांना लोकांमधून (विधानसभा, लोकसभा) निवडून जाण्याची संधी नसते. म्हणून त्यांचा विचार विधान परिषदेसाठी प्राधान्याने करावा, अशी मागणी केली जात आहे.
आरक्षणाचा मुद्द्यामुळे महिलेला मिळेल प्राधान्य
महिला आरक्षणासंबंधीचे विधेयक लोकसभेत पारित होऊ शकले नाही. या विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांनी महिलांचा घोर अपमान केला असल्याचा मुद्दा पुढे करत भाजप आक्रमक झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर विधान परिषद निवडणुकीत भाजपच्या वाट्याला येणार असलेल्या पाचपैकी एका जागेवर तरी महिलेला संधी दिली जाईल, असे मानले जात आहे.
विभागीय संतुलन आणि जातीय संतुलन हे निकषदेखील उमेदवार निवडीमध्ये असतील. याबाबत भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचे मत अंतिम मानले जाईल, असाही अंदाज आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिकाही बऱ्याचदा महत्त्वाची राहत आली आहे. संघाच्या शिफारशीने किमान एक नाव नक्कीच येईल, असेही मानले जात आहे. भाजपच्या कोअर कमिटी बैठकीनंतर पक्षनेतृत्वाकडे शिफारस करण्यासाठीची नावे निश्चित केली जातात. केंद्रीय नेतृत्व मात्र त्या नावांमधूनच सगळे उमेदवार देते असे नाही, एक-दोन बदल वरून सुचविले जातात असा पूर्वानुभव आहे.
