राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये कर्नाटक सरकारने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांऐवजी (EVM) मतपत्रिकांचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी विधानसभेत विधेयकही मंजूर करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतपत्रिका वापरण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार २३ मार्च रोजी विधानसभेत कर्नाटक ग्राम स्वराज आणि पंचायत राज (सुधारणा) विधेयक २०२६ सादर करण्यात आले. विरोधकांच्या तीव्र विरोधानंतरही सत्ताधारी काँग्रेसने हे विधेयक संमत करून घेतले.
सरकारची भूमिका –
ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्री प्रियांक एम. खर्गे यांनी सांगितले की, नव्या सुधारणेनुसार कायद्यातून EVM चा उल्लेख काढून टाकण्यात आला असून मतपत्र आणि मतपेट्यांच्या व्याख्या समाविष्ट केल्या आहेत. EVM वरील ‘अविश्वास’ हे या निर्णयामागील प्रमुख कारण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र, हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरमधील मागील निवडणुकांमध्ये मतदानाच्या टक्केवारीत झालेली ‘संशयास्पद’ वाढ, तसेच अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, जपान यांसारख्या प्रगत देशांमध्येही मतपत्रिकेचाच वापर होतो, असे दाखले त्यांनी दिले. एलन मस्क यांनी २०२४ मध्ये EVM हॅक होण्याचा धोका असल्याचे सांगितले होते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
खड्गे यांनी पुढे सांगितले की, EVM वर एथिकल हॅकेथॉन (EVM, वेबसाइट किंवा सॉफ्टवेअर यातील तांत्रिक त्रुटी, कमतरता किंवा ‘लूपहोल्स’ शोधणे) आयोजित करण्याबाबत भारतीय निवडणूक आयोगाला अनेकदा पत्रे लिहिली, मात्र कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. “आम्हाला पुढे जायचे आहे, पण आम्ही एकट्याने हे करू शकत नाही,” असे त्यांनी विधान परिषदेत २५ मार्च रोजी स्पष्ट केले.
विरोधकांची टीका –
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते व भाजपचे नेते आर. अशोक यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. “EVM ची सुरुवात राजीव गांधींनी १९८० च्या दशकातच केली होती. कर्नाटक हे देशातील आघाडीचे तंत्रज्ञान राज्य असताना आयटी मंत्रीच आपल्याला पाषाणयुगात नेऊ पाहत आहेत का?” असा सवाल त्यांनी केला.
२०२३ च्या विधानसभा निवडणुका काँग्रेसने EVM द्वारेच जिंकल्या होत्या, याची त्यांनी आठवण करून दिली. मतपत्रिकेकडे परत जाणे म्हणजे बूथ कॅप्चरिंगच्या जुन्या काळात परत जाण्यासारखे असल्याचेही ते म्हणाले. विधेयकावरील मतदानाच्या वेळी विरोधकांनी दोन्ही सभागृहांतून वॉकआउट केला.
विधेयकात मतदार यादी सुधारणाही –
या विधेयकात राज्य निवडणूक आयोगाला मतदार यादीत सुधारणा व बदल करण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत. यापूर्वी जिल्हा पंचायत निवडणूक क्षेत्रांसाठी कर्नाटक विधानसभेची मतदार यादी स्वीकारण्याची परवानगी होती.
हा निर्णय राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने चालवलेल्या मतदार यादी पारदर्शकतेच्या मोहिमेनंतर आला आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये राहुल गांधींनी कर्नाटकातील आलंद विधानसभा मतदारसंघात २०२३ च्या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस समर्थकांची नावे मतदार यादीतून बेकायदेशीरपणे काढल्याचे कथित प्रकार उघड केले होते. त्या प्रकरणी गठित केलेल्या विशेष तपास पथकाने नुकताच आरोपपत्र दाखल केले आहे.
खड्गे यांनी सांगितले की, आलंदमध्ये नावे वगळण्यासाठी आलेल्या ६,०१८ अर्जांपैकी केवळ २४ अर्जच खरे होते. “मत चोरणे आणि EVM मध्ये फेरफार करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत,” असेही ते म्हणाले.
उल्लेखनीय म्हणजे, सध्या कर्नाटकात ग्राम पंचायतींच्या निवडणुका पक्षचिन्हाशिवाय होत असल्याने त्या आधीपासूनच मतपत्रिकेद्वारे घेतल्या जातात; मात्र तालुका व जिल्हा पंचायतींच्या निवडणुका EVM द्वारे होत होत्या. नव्या विधेयकामुळे आता या निवडणुकाही मतपत्रिकेद्वारे होतील.
