महसूल संहिता अधिनियमातील कलम १५५ च्या अधिकारांचा गैरवापर हे प्रकरण ताजे असताना आता जमीन मोजणीतील गैरव्यवहार प्रकरण उघडकीस आले आहे. त्यामध्ये हवेलीचे तत्कालीन उप अधीक्षक अमरसिंह पाटील यांच्यासह तब्बल ४६ अधिकारी व कर्मचारी दोषी आढळले असून, त्यांची विभागीय चौकशी करण्याची शिफारस भूमी अभिलेख विभागाने राज्य शासनाला केली आहे. तर ४६ जणांपैकी काही जणांची बदली झाली असली त्यातील २८ जण हवेलीत कार्यरत आहेत.
जिल्ह्यात जमिनीच्या मोजणीत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे गेल्या होत्या. त्यात बावनकुळे यांनी लक्ष घातल्यानंतर दोषी आढळलेल्या तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक सूर्यकांत मोरे यांना निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आले. दरम्यान हाच प्रकार हवेली तालुक्यातही उघडकीस आल्याने बावनकुळे यांनी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार उपअधीक्षक अमरसिंह पाटील आणि भूमापक किरण येटोळे यांच्यावर पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला. यात दोघांचे निलंबन करण्यात आले. त्यानंतर पाटील आणि येटोळे यांच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
पाटील यांच्या सुमारे चार वर्षांच्या काळातील कामकाजाची सर्व प्रकरणे तपासण्यात आली आहेत. त्यानुसार प्रत्येक प्रकरणात कुणाचा सहभाग आहे, याचीही खातरजमा करण्यात आली. त्यानुसार ही नावे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यात पाटील आणि येटोळे यांच्यासह अन्य ४४ जणांचा समावेश असल्याचे त्यात निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस राज्य शासनाला करण्यात आली असल्याचे भूमी अभिलेख विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
त्यामध्ये मुख्यालय सहाय्यक, प्रमुख भूमापक, भूमापक, प्रमुख लिपीक, छाननी लिपीक, अभिलेखापाल, प्रतिलिपी लिपीक, दुरुस्ती लिपीक, नगर भूमापन लिपीक, लिपिक या पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यातील एक कर्मचारी निवृत्त झाला आहे. तर १३ जणांची खंडाळा, कोरेगाव, फलटण, वाई, सातारा व इचलकरंजी या ठिकाणी बदली झाली आहे. तर ५ जणांची जिल्ह्यातील अन्य ठिकाणी बदली करण्यात आली.
हवेली उपअधीक्षक कार्यालयात एकूण ३९ कर्मचारी कार्यरत आहेत. राज्य शासनाने त्यास मान्यता दिल्यानंतर ३९ पैकी २९ कर्मचाऱ्यांची तातडीने चौकशी सुरू करण्यात येणार आहे. प्रकरणांची व्याप्ती पाहता चौकशीला किमान ३ ते ५ वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे या कालावधीत या कर्मचाऱ्यांची होणारी पदोन्नती थांबविण्यात येणार आहे. तसेच चौकशीत दोषी आढळल्यास वेगळी कारवाई होईल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
