पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांनी 13 हजार 995 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर आता स्थायी समितीमध्ये त्यावर विभागनिहाय चर्चांना सुरुवात झाली आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत आयुक्तांनी तब्बल 1377 कोटी रुपयांनी अर्थसंकल्पाचा आकार वाढवलेला आहे. स्थायी समितीपुढे नवीन योजना, प्रकल्पांसाठी तरतुदी करताना तारेवरची कसरत होणार आहे. त्यामुळे आता आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पातील खर्चाला कात्री लावली जाण्याची शक्यता आहे. याचा झटका कोणत्या विभागाला बसणार याकडे लक्ष लागले आहे.
पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी 2026-27 या वर्षाचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीसमोर मांडला आहे. त्याचा अभ्यास करून स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले अंतिम अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पावर आजपासून स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा सुरु झाली असून, उद्यान, भवन, घनकचरा, मोटर वाहन यासह अन्य विभागांवर चर्चा झाली आहे. खर्चाच्या बाजूचा अभ्यास केल्यानंतर जमा बाजूवर स्थायी समितीमध्ये चर्चा होणार आहे.
दरम्यान 2025-26 या वर्षाचा अर्थसंकल्प 12,618 कोटी रुपयांचा होता. त्यात 1377 कोटी रुपयांची भर आयुक्त नवल किशोर राम यांनी घातली आहे. यापूर्वी अर्थसंकल्प सादर करताना साधारणपणे 500 ते 700 कोटींची दरवर्षी वाढ होते. पण मिळकतकर, बांधकाम शुल्क यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर मर्यादा येत असताना आयुक्तांनी जवळपास तीन पटीन अर्थसंकल्प मोठा केला आहे.
स्थायी समिती अध्यक्षांकडून त्यांच्या अर्थसंकल्पात पुणेकरांसाठी नवीन योजना, प्रकल्पांची संकल्पना मांडली जाते. तसेच त्यामध्ये पक्षाने जाहीरनाम्यात नमूद केलेल्या कामांसाठी मोठी तरतदू करावी लागते. त्यामुळे भिमाले हे अर्थसंकल्प फुगवून 15 हजार कोटीच्या पुढे नेऊ शकतात, पण तो वास्तववादी होणार नाही.
त्याऐवजी उत्पन्न वाढीची मर्यादा लक्षात घेऊन आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पाला सुमारे ३० टक्के कात्री लावण्याची शक्यता आहे, असे जाणकारांचे म्हणने आहे. दरम्यान, याबाबत अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी माझी भूमिका मी अर्थसंकल्प मांडतानाच स्पष्ट होईल असे सांगत यावर भाष्य करण्याचे टाळले.
‘स’ यादीवर नियंत्रण राहणार का?
स्थायी समिती अध्यक्षांच्या अर्थसंकल्पात नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागात विकास कामे करण्यासाठी ‘स’ यादीतून तरतूद उपलब्ध करून दिली जाते. यामध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकाला सुमारे 5 कोटीपर्यंत निधी मिळतो. तर विरोधकांना त्यांच्यापेक्षा 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी निधी दिला जातो.
महापौर, पक्षनेते, विविध समित्यांचे अध्यक्ष यासह काही वजनदार नगरसेवक हे त्यांचे उपद्रवमूल्य वापरून जास्त निधी पदरात पाडून घेतात. 2017 ते 2022 या कालावधीत ‘स’ यादीसाठी प्रतिवर्षी 800 ते 900 कोटी रुपये तरतूद होती. यातून भ्रष्टाचाराची प्रकरणेही घडलेली आहेत. त्यामुळे उत्पन्न वाढीवर मर्यादा असताना स्थायी समितीकडून ‘स’यादीवर नियंत्रण ठेवणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.
