राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात मोठी हालचाल सुरू झाली असून शालार्थ आयडीमध्ये झालेल्या कथित बनावटगिरीची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक म्हणजेच एसआयटी कार्यरत झाले आहे. या प्रकरणात सुमारे ३ लाख शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती तपासली जाणार असल्याने प्रशासनाने गंभीर पावले उचलली आहेत. पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यामध्ये पोलिस महानिरीक्षक मनोजकुमार शर्मा आणि शिक्षण सहसंचालक हारुन आत्तार यांचा समावेश आहे.
या समितीला सुरुवातीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र ७ नोव्हेंबर २०१२ ते ७ जुलै २०२५ या कालावधीत नियुक्त झालेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण माहिती गोळा करण्यात विलंब झाला. त्यामुळे सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी अधिक वेळ लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी एसआयटीने राज्य शासनाकडे अतिरिक्त तीन महिन्यांची मुदत मागितली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित शाळांमध्ये १८ नोव्हेंबर २०१६ ते ७ जुलै २०२५ या कालावधीत नियुक्त झालेल्या आणि शालार्थ आयडीद्वारे वेतन घेणाऱ्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक मान्यता आदेश, शालार्थ आयडी संदर्भातील आदेश, शाळा व्यवस्थापनाचा नियुक्ती आदेश तसेच रुजू झाल्याचा अहवाल यांचा समावेश आहे. तसेच ७ नोव्हेंबर २०१२ ते १८ नोव्हेंबर २०१६ या काळातील नियुक्त्यांची कागदपत्रेही तपासणीसाठी मागवण्यात आली आहेत.
समितीतील वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्या इतर जबाबदाऱ्यांमुळे व्यस्त असल्याने त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण विभागातील उपसंचालक आणि सहसंचालक दर्जाचे अधिकारी विभागीय स्तरावर सर्व कागदपत्रांची सविस्तर तपासणी करणार आहेत. त्यानंतर प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालकांकडून अंतिम पडताळणी केली जाईल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर एसआयटी समिती अंतिम अहवाल तयार करून राज्य सरकारकडे सादर करणार आहे.
दरम्यान, अनेक शाळांकडून अजूनही काही कर्मचाऱ्यांची माहिती अपलोड करण्यात आलेली नसल्याचे समोर आले आहे. प्राथमिक शाळांमधील 709 आणि माध्यमिक शाळांमधील 2087 अशा एकूण 2796 कर्मचाऱ्यांची माहिती प्रणालीमध्ये उपलब्ध नाही. त्यामुळे संबंधित शाळांना पुन्हा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार प्राथमिक शिक्षण विभागात 48898 तर माध्यमिक शिक्षण विभागात 251987 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. दोन्ही मिळून एकूण 295885 कर्मचाऱ्यांची माहिती तपासली जाणार आहे.
या प्रकरणात ज्या कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे अद्याप सादर झालेली नाहीत, त्यांच्याविरोधात पुढील कारवाईसाठी सुनावणी घेतली जाणार आहे. माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी सांगितले की, सर्व संबंधितांना नोटीस देण्यात आली असून एका महिन्याच्या आत सुनावणी घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे शिक्षण विभागात पुढील काही महिन्यांत मोठी तपासणी मोहीम सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
