केंद्र सरकारने २९ जुने कामगार कायदे रद्द करून त्याजागी चार नव्या कामगार संहिता २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून देशभरात लागू केल्या आहेत. या ऐतिहासिक सुधारणांमुळे देशातील सुमारे ५० कोटी कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यात मोठे बदल होणार आहेत. नोकरीची हमी, वेळेवर पगार, सामाजिक सुरक्षा आणि महिलांना सर्व क्षेत्रांत समान संधी असे अनेक फायदे या कायद्यांमुळे मिळणार आहेत.
पगार आणि पारदर्शकता
नव्या नियमांनुसार, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दर महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत पगार मिळणेच बंधनकारक आहे. लिंगभेदावर आधारित पगार असमानता पूर्णपणे बंद होईल आणि समान कामासाठी समान वेतन हमी मिळेल. महिलांना सुरक्षिततेच्या उपायांसह रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी मिळाल्याने त्यांना जास्त पगाराच्या संधी मिळतील.
प्रत्येकाला ऑफर लेटर अनिवार्य
आता कोणत्याही कर्मचाऱ्याला बिनशर्त नियुक्तीपत्र (ऑफर लेटर/अपॉइंटमेंट लेटर) द्यावेच लागेल. यात पगार, कामाचे तास, सुट्ट्या, ग्रॅच्युइटी, पीएफ, ईएसआय अशा सर्व गोष्टी लिहून द्याव्या लागतील. यामुळे रोजगारात पारदर्शकता आणि विश्वास वाढेल.
ग्रॅच्युइटीचा मोठा फायदा
पूर्वी ५ वर्षे सलग नोकरी केल्यानंतरच ग्रॅच्युइटी मिळत होती. आता फक्त एका वर्षाची कायमस्वरूपी नोकरी केल्यानंतरही ग्रॅच्युइटी मिळेल. खाजगी क्षेत्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी हा क्रांतिकारी बदल आहे.
मोफत आरोग्य तपासणी
४० वर्षांवरील सर्व कर्मचाऱ्यांना वर्षातून एकदा मोफत आरोग्य तपासणी मिळेल. धोकादायक उद्योग, खाणकाम, रसायन, बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना संपूर्ण आरोग्य विमा कव्हर मिळेल.
कामगारांना पहिल्यांदाच कायदेशीर ओळख
ओला-उबर चालक, झोमॅटो-स्विगी डिलिव्हरी पार्टनर, फ्रीलान्सर यांसारख्या गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांना आता कायद्याने मान्यता मिळाली आहे. त्यांना पीएफ, ईएसआय, ग्रॅच्युइटी, विमा असे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळतील. अॅग्रीगेटर कंपन्यांना आपल्या वार्षिक उलाढालीच्या १-२ टक्के रक्कम सामाजिक सुरक्षा निधीत जमा करावी लागेल.
ओव्हरटाइम दुप्पट
आता ओव्हरटाइमसाठी दुप्पट वेतन मिळणे बंधनकारक आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे अतिरिक्त काम योग्य मोबदला मिळेल.
महिला आणि ट्रान्सजेंडर कर्मचाऱ्यांसाठी खास तरतुदी
महिलांना रात्रीच्या शिफ्टसह सर्व क्षेत्रांत काम करण्याची परवानगी, समान वेतन आणि सुरक्षित कामाचे ठिकाण हमी मिळेल. ट्रान्सजेंडर कर्मचाऱ्यांनाही समान अधिकार मिळाले आहेत.
कंत्राटी आणि स्थलांतरित कामगारांना संरक्षण
कंत्राटी कामगारांना आता कायम कर्मचाऱ्यांसारखेच वेतन, पीएफ, ग्रॅच्युइटी, सुट्ट्या मिळतील. स्थलांतरित कामगारांचा डेटाबेस तयार होईल आणि त्यांना आधार-लिंक पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा मिळेल.
उद्योगांसाठी सोपे अनुपालन
आता एकच परवाना, एकच रिटर्न, एकच रजिस्ट्रेशन लागेल. निरीक्षकांची भूमिका दंडात्मक ऐवजी मार्गदर्शक असेल. वाद सोडवण्यासाठी दोन सदस्यीय न्यायाधिकरणे तयार होतील.
