माणिकराव कोकाटे कृषीमंत्री असताना त्यांच्यावर प्रचंड टीका झाली. त्या 8 महिन्यांच्या काळात ते कामापेक्षा वादग्रस्त वक्तव्यांनीच जास्त चर्चेत राहिले. यात ‘कृषी मंत्रालय म्हणजे ओसाड गावाची पाटीलकी आहे. ती अजितदादांनी मला दिली आहे.’ असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. यावरूनही अजितदादांनी त्यांचे कान टोचले होते. पण आता त्यांचे हे विधान कितपत खरे होते, हे समोर येत आहे.
कृषी विभागाकडे निधीचा प्रचंड दुष्काळ पडला असून विभाग मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला मागील पाच वर्षांपासूनच्या विविध योजनांसाठी डीबीटी पोर्टलद्वारे मंजूर केलेले तब्बल 12 हजार कोटी रुपये सरकारकडून कृषी खात्याला देणे बाकी आहे. या प्रलंबित निधीमुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या महत्त्वाकांक्षी कृषी समृद्धी योजनेच्या निधीला कात्री लावावी लागली आहे. त्यामुळे आगामी हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांकडून सरकारची आणि कृषी विभागाची कोंडी होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
2020 पासून कृषी खात्याने शेतकऱ्यांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या बऱ्याच योजना राबवल्या. या योजनांसाठी 48 लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. यापैकी बहुतांश शेतकऱ्यांचे अर्ज मंजूर झाले आणि त्यांना साहित्य खरेदीसाठी पूर्वसंमती दिली. यानंतर लाभार्थींनी कृषी साहित्याची खरेदीही केली. पण याच मंजूर लाभाची एकूण रक्कम आता 12 हजार कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. कृषी विभागाने मान्यता दिल्याने ही रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे.
अर्थ खात्याचा अडथळा?
अर्थ खात्याकडून या प्रलंबित निधीबाबत कृषी विभागाला अद्यापपर्यंत कोणतेही ठोस आश्वासन मिळालेले नाही. याबाबत बोलताना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, कृषी खात्याच्या विविध योजनांसाठी किती निधीची गरज आहे, याबाबत अर्थ विभागाशी तपशीलवार बोलणे झाले आहे. निधी मागणीचा प्रस्तावही अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये कृषी विभागाला समाधानकारक निधी मिळेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी सभागृहात जाब विचारू असा इशारा दिला. ते म्हणाले, सरकारने शेतकरी कर्ज माफीस टाळाटाळ केली आहेच. आता मंजूर केलेल्या योजनांचे 12 हजार कोटी देण्यासही चालढकल सुरू आहे. याचा जाब आम्ही सरकारला हिवाळी अधिवेशनात नक्की विचारू. तसेच राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे, हे सरकारने आता जाहीर करून, ”शक्तिपीठ महामार्ग” रद्द करावा. या प्रकल्पाला देण्यात येणारा निधी राज्यातील शेतकऱ्यांना देण्याचे धाडस दाखवावे, अशीही मागणी त्यांनी केली.
