मराठीचा सन्मान राखणार नसाल तर संघर्ष अटळ, राज यांचे सरकारला १० प्रश्न: राज ठाकरेंचा इशारा

0
9

सुसंस्कृत महाराष्ट्र उत्तरेतील लोकांना काबीज करायचा असल्याने आयएएस अधिकाऱ्यांची लॉबी हिंदी सक्तीचा दबाव आणत आहे. पण राज्यात हिंदी सक्ती होऊ देणार नाही. आमच्याच राज्यात आमच्या भाषेचा सन्मान राखणार नसाल तर संघर्ष अटळ आहे, असा इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी बुधवारी दिला. शाळांमध्ये हिंदी कसे शिकवले जाते ते आम्ही बघू. सरकार याला आव्हान समजत असेल तर समजावे, असेही राज म्हणाले.

सरकारच्या छुप्या मार्गाने भाषा शिकविण्याला बळी पडू नका, अन्यथा हा महाराष्ट्रद्रोह समजू. सरकारकडून जबरदस्ती झाली तरी हे मनसुबे उधळून लावल्यास शाळांच्या मागे पहाडासारखे उभे राहू. पण सरकारच्या छुप्या हेतूंना मदत करणाऱ्यांकडे महाराष्ट्र सैनिक (चर्चेला) येतील, असे शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पत्र लिहून सांगू, असे राज यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले. त्यानंतर मनसेचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले असून, त्यांनी ठिकठिकाणी हिंदी भाषेच्या शालेय पुस्तकांची होळी केली.

अधिक वाचा  आता ओबीसी आक्रमक सरकारने दोन आदेश लागू केले या निर्णयाचा अभ्यास करूनच लढाईची दिशा – भुजबळ

हिंदी शिकल्याने विद्यार्थ्यांना फायदा होईल. हिंदी शिकणे महत्त्वाचे आहे, कारण ती सार्वजनिक जीवनात संवादासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते. तसेच बारावीनंतर केंद्र सरकारने तिसऱ्या भाषेतील गुणांना महत्त्व दिले आहे. अशा धोरणात, महाराष्ट्रातील विद्यार्थी मागे पडू नये, हिंदी शिकल्याने विद्यार्थ्यांना दीर्घकाळ फायदा होईल, म्हणूनच त्रिभाषा धोरण स्वीकारले आहे, असे राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी म्हटले.

मुंबईत मनसे आक्रमक; हिंदी पुस्तकाची होळी

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यात हिंदी भाषेची सक्ती करू देणार नाही, असा इशारा दिल्यानंतर लगेचच त्याचे पडसाद मुंबईत उमटले. आक्रमक मनसैनिकांनी हिंदी भाषा पुस्तकाची होळी केली. तर, विभाग अध्यक्षांनी त्यांच्या विभागातील शाळांच्या मुख्याध्यापकांची भेट घेऊन राज ठाकरे यांचे पत्र त्यांना दिले. भांडूप व कांजूरमार्ग येथे मनसैनिकांनी पुस्तक विक्री करणाऱ्या दुकानात जाऊन हिंदी भाषेच्या शालेय शिक्षणाची पुस्तकांची होळी केली.

अधिक वाचा  बुद्धीदेवता गणरायाला शालेय साहित्य आरस; मोरया मित्र मंडळाचा उपक्रम आदर्शवत : पोलीस निरीक्षक काइंगडे

राज ठाकरे यांचे सरकारला १० प्रश्न

१) गुजरातसह इतर राज्यात हिंदीची सक्ती नाही. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटकमध्ये नाही, मग महाराष्ट्रात हे धोरण का?

२) केंद्रीय शैक्षणिक धोरणात राज्य सरकारने संस्कृती पाहून निर्णय घ्यावा, असे म्हटले असताना राज्यातच ही सक्ती का?

३) एक जागतिक भाषा आणि राज्य भाषा शिकविली जात असताना अन्य भाषांची गरज का?

४) त्रिभाषा सूत्र सरकारचा विषय आहे. त्याचा शैक्षणिक धोरणाशी संबंध काय?

५) आयएएस अधिकाऱ्यांच्या लॉबीचा दबाव आहे का?

६) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहारमध्ये तिसरी कोणती भाषा शिकवणार आहात?

अधिक वाचा  मराठा समाजानंतर OBC समाजासाठीही उपसमितीची स्थापना; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

७) हिंदी राष्ट्रभाषा नाही, ती आम्ही पहिलीपासून का शिकायची? हिंदी भाषेच्या पुस्तकांची छपाई का केली?

८) पहिलीपासून दोनच भाषा शिकविल्या जातील, असे सरकारने सांगितले. त्याचा लेखी आदेश आला आहे का?

९) कॉलेजमध्येही विद्यार्थ्याला हवी ती भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य असताना हिंदी भाषा का लादता?

१०) जाणीवपूर्वक सरकार हिंदी, मराठी हा मुद्दा करत आहे का?

काँग्रेसचा सरकारला इशारा

हिंदी शिकल्याने विद्यार्थ्यांना फायदा होईल. हिंदी शिकणे महत्त्वाचे आहे, कारण ती सार्वजनिक जीवनात संवादासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते. तसेच बारावीनंतर केंद्र सरकारने तिसऱ्या भाषेतील गुणांना महत्त्व दिले आहे. अशा धोरणात, महाराष्ट्रातील विद्यार्थी मागे पडू नये, हिंदी शिकल्याने विद्यार्थ्यांना दीर्घकाळ फायदा होईल, म्हणूनच त्रिभाषा धोरण स्वीकारले आहे, असे राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी म्हटले.