झेपटो प्रकरणानंतर FDA ची डोकेदुखी वाढली – क्विक कॉमर्स कंपन्यांचे ‘डार्क स्टोअर्स’ शोधणे झाले आव्हान

0

मुंबईतील धारावी येथे झेपटोच्या पालक कंपनी किरणाकार्ट टेक्नोलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड च्या गोडाऊनवर अन्न व औषध प्रशासन (FDA) ने कारवाई केल्यानंतर, आता राज्यभरातील ‘डार्क स्टोअर्स’ शोधण्याचे आव्हान FDA पुढे उभे राहिले आहे.

या तपासणीत गंभीर आरोग्य व स्वच्छता नियमांचे उल्लंघन आढळल्याने मागील महिन्यात संबंधित गोडाऊनचा अन्न व्यवसाय परवाना तात्पुरता रद्द करण्यात आला होता.

या घटनेनंतर राज्य सरकारने Zepto, Blinkit, Instamart यांसारख्या जलद वितरण करणाऱ्या सेवा कंपन्यांच्या सर्व सुविधा केंद्रांवर कडक तपासणीचे आदेश दिले. मात्र, FDA अधिकाऱ्यांना हे डार्क स्टोअर्स (गुप्त गोडाऊन/पॅकिंग सेंटर) शोधण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. या ठिकाणी वेगवेगळ्या नावाने नोंदणी करण्यात आल्यामुळे, त्यांचे मूळ संबंध कोणत्या कंपनीशी आहेत हे शोधणे कठीण जात आहे.

अधिक वाचा  रुद्रम-II मिसाइलची यशस्वी चाचणी सुखोई-30 मधून शूट होताच थेट टार्गेट उद्धवस्त, सुरक्षा कवच भेदणं या सिस्टिममुळे शक्य

FDA च्या पुणे विभागात – पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर – सुमारे १ लाखाहून अधिक अन्न व्यवसाय चालक नोंदणीकृत आहेत, त्यापैकी ३०,००० पेक्षा अधिकजण परवानाधारक आहेत. आदेशानंतर, विभागाने १० पेक्षा जास्त डार्क स्टोअर्सची तपासणी केली असून, बाणेर-बालेवाडी परिसरातील Blinkit च्या एका स्टोअरवर ‘स्टॉप बिझनेस नोटीस’ जारी करण्यात आली असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

FDA चे पुणे विभागाचे सहआयुक्त सुरेश अण्णापूरे यांनी सांगितले, “या स्टोअर्सबाबत स्पष्ट माहिती मिळत नाही. ही स्टोअर्स प्लॅटफॉर्मशी जोडलेली असून, अनेक वेळा आउटसोर्स पद्धतीने चालवली जातात आणि वेगळ्या नावांनी नोंदवली जातात. आम्हाला अजूनही समजलेले नाही की त्यापैकी किती स्टोअर्सकडे आवश्यक परवाने आहेत.”

अधिक वाचा  पुण्यातील वाहतूक कोंडी होणार दूर! ‘एआय’ लावणार शहराच्या वाहतुकीला शिस्त, असा आहे प्लॅन?

FDA अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, झेपटो व इतर कंपन्यांचे मुख्यालय दिल्ली, मुंबई इत्यादी महानगरांमध्ये असल्यामुळे, संपर्क साधणे अवघड जात आहे. त्यामुळे, पुणे विभागात अंध तपासणी मोहीम (random inspections) राबवली जात आहे.

डार्क स्टोअर्स हे कंपन्यांनी दिलेले फ्रँचायझी स्टोअर्स असतात. या कंपन्यांनी आपले स्टोअर्स FDA कडे नोंदवण्याची अपेक्षा असली तरी, सध्याच्या कायद्यात या गोष्टी अनिवार्य नाहीत.

अण्णापूरे यांनी स्पष्ट केले, “जेव्हा आम्हाला संबंधित कंपन्यांचे संपर्क मिळतील, तेव्हा आम्ही त्यांना सर्व डार्क स्टोअर्सची माहिती देण्याबाबत पत्र पाठवू. यामुळे तपासणी सुलभ होईल व अन्न सुरक्षेचे नियम योग्य प्रकारे पाळले जातील. ही मोहीम जनतेच्या हितासाठी असून, डार्क स्टोअर्समध्ये सुधारणा होणे आवश्यक आहे.”

अधिक वाचा  पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी की बँकेची वसुली योजना शेतकरी संघटना, विरोधी पक्षांचे आरोप काय?

Zepto प्रकरणानंतर, FDA ने क्विक कॉमर्सवर कडक लक्ष ठेवले आहे. १०–१५ मिनिटांत किराणा वस्तू आणि अन्न पोचवणाऱ्या या सेवांची लोकप्रियता झपाट्याने वाढली आहे. त्यामध्ये स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने FDA ला विशेष निर्देश दिले आहेत.