महात्मा फुले राष्ट्रीय स्मारकाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी महापालिका प्रशासनावर कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी तातडीने बैठक घेत स्मारकासाठी आवश्यक असलेल्या जागेचे भूसंपादन करण्यासाठी उपायुक्त नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. या स्मारकाबाबत वारंवार महापालिकेस सूचना करूनही काहीच हालचाल होत नसल्याची नाराजी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी व्यक्त केली.
या बैठकीत पुढील तीन महिन्यांत बाधित जागा मालक व भाडेकरूंशी भेट घेऊन त्यांच्या मागण्या समजून घेऊन अहवाल तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या प्रकल्पाची जबाबदारी उपायुक्त पातळीवरील अधिकाऱ्यावर असेल, अशी माहिती शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी दिली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संबंधित कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाणार आहे.
राज्य सरकारने महात्मा फुले वाडा आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक यांचे एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी दोन्ही स्मारकांदरम्यानच्या ५,३१० चौरस मीटर क्षेत्रफळातील ९१ मिळकतींचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. या क्षेत्रात ५१६ मालक आणि २८५ भाडेकरू असून, सर्व बाधितांच्या घरी जाऊन त्यांच्या मोबदल्याच्या अपेक्षा जाणून घेण्यात येणार आहेत.
काही मालकांनी रोख मोबदल्याची, तर काहींनी जागेच्या बदल्यात जागा मिळावी, अशी मागणी केली आहे. यामध्ये व्यावसायिक जागा देखील असल्याने त्यांच्या मोबदल्याच्या प्रकाराबाबत महापालिकेने अभ्यास सुरू केला आहे. या स्मारकासाठी राज्य सरकारने २०० कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता दिली असून, त्यापैकी १०० कोटींचा निधी महापालिकेला प्राप्त झाला आहे.
अशी आहे स्मारकाची सद्यस्थिती
– महात्मा फुले वाडा आणि सावित्रीबाई फुले स्मारकाच्या एकत्रीकरणासाठी ९१ मिळकती बाधित
– बाधितांमध्ये ५१६ मालक आणि २८५ भाडेकरूंचा समावेश
-राज्य सरकारकडून २०० कोटींचा निधी मंजूर; १०० कोटी महापालिकेला प्राप्त
– भूसंपादनासाठी उपायुक्त पातळीवरील स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती
– बाधितांच्या मागणीनुसार मोबदला देण्याची तयारी
