दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकार वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणण्यात यशस्वी ठरलं आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 हे सर्वप्रथम लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. आता, दिवसरात्र चर्चेनंतर, ते राज्यसभेत देखील मंजूर केलं. वक्फ विधेयकाच्या बाजूने 128 मते पडली, तर 95 सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. वक्फ विधेयक आता कायदा होण्यापासून फक्त एक पाऊल दूर आहे. वक्फ विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळाली आहे. आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल. राज्यसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 मंजूर करुन घेणं, ही मोदी सरकारसाठी सर्वात मोठी अडचण होती. पण सरकारने तेथूनही बहुमतापेक्षा जास्त मतांनी ते मंजूर करून घेतले. रात्री उशिरापर्यंत चर्चा केल्यानंतर राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. राज्यसभेत १३ तासांहून अधिक काळ चाललेल्या चर्चेत नक्की काय घडलं, पाहुयात…
1. राज्यसभेत 13 तासांहून अधिक काळ चाललेल्या चर्चेनंतर, वक्फ दुरुस्ती विधेयक, 2025 आज म्हणजे शुक्रवारी सकाळी मंजूर करण्यात आले. यासह संसदेने या कायद्याला मान्यता दिली.
2. विरोधी पक्षांच्या विरोधाला न जुमानता, मोदी सरकारने संख्याबळाचा गेम फिरवला. राज्यसभेत कामकाजादरम्यान विरोधकांनी वक्फ विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शविला. विरोधी पक्षांनी हे विधेयक मुस्लिमविरोधी आणि असंवैधानिक असल्याचे म्हटले. सरकारने उत्तर दिले की ही ऐतिहासिक सुधारणा अल्पसंख्याक समुदायासाठी फायदेशीर ठरेल.
3. वक्फ विधेयक राज्यसभेत 128 मतांनी मंजूर झाले, तर 95 सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. गुरुवारी सकाळी लोकसभेत 288 खासदारांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला तर 232 खासदारांनी विरोध केला. लोकसभेत 10 तास चर्चा झाली.
4. यासोबतच, संसदेने मुस्लिम वक्फ (रिपील) विधेयक, 2025 लाही मान्यता दिली आहे. राज्यसभेनेही याला मान्यता दिली आहे. लोकसभेने या विधेयकाला आधीच मान्यता दिली आहे. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. यानंतर याचं कायद्यात रूपांतर होईल.
5. राज्यसभेत वक्फ विधेयकावरील चर्चेत भाग घेताना, केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांवर या विधेयकाद्वारे मुस्लिम समुदायाला घाबरवण्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, केंद्र सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ या मंत्राने सर्वांसाठी काम करते. रिजिजू म्हणाले की, वक्फ बोर्ड ही एक वैधानिक संस्था आहे. अशा परिस्थितीत, सर्व सरकारी संस्थांप्रमाणे, ते धर्मनिरपेक्ष असले पाहिजे. त्यांनी सांगितले की, वक्फ बोर्डात काही बिगर मुस्लिमांचा समावेश केल्याने बोर्डाच्या निर्णयांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. उलट, यामुळे किंमत वाढेल.
6. मंत्री किरेन रिजिजू यांनी असा दावाही केला की संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) तसेच तज्ज्ञांनी दिलेल्या अनेक सूचना सरकारने आणलेल्या वक्फ विधेयकात समाविष्ट केल्या आहेत. हे विधेयक कायदा झाल्यानंतर देशातील एकाही मुस्लिमाचे नुकसान होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
7. विरोधी इंडिया अलायन्स पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला आणि ते असंवैधानिक असल्याचा आरोप केला. त्याचा उद्देश मुस्लिमांना लक्ष्य करणे आहे. त्यांनी असा दावा केला की या कायद्याचा उद्देश मुस्लिमांच्या मालमत्ता ताब्यात घेणे आणि त्या कंपन्यांना सोपवणे आहे.
8. गुरुवारी दुपारी 1 वाजता राज्यसभेत वक्फ विधेयक सादर करण्यात आले. किरण रिजिजू यांनी ते सभागृहात मांडले आणि चर्चेत भाग घेतला. यानंतर, सर्व राज्यसभा खासदारांनी एक-एक करून आपले मत व्यक्त केले. ही चर्चा शुक्रवारी पहाटेपर्यंत सुरू होती. मॅरेथॉन वादविवाद आणि चर्चेनंतर, या विधेयकावर मतदान झाले. मतदानातून हे स्पष्ट झाले की सभागृहाचा मूड विधेयकाच्या बाजूने आहे.
9. रात्री राज्यसभेत वक्फ विधेयक 2025 वर मतदान सुरू असताना, अध्यक्ष जगदीप धनखड यांना खुर्चीवर पाहून काही विरोधी सदस्यांना आश्चर्य वाटले. यावर अध्यक्ष धनखड म्हणाले की, त्यांना मतदानाचा अधिकार असल्याने ते त्यांच्या जागेवर आहेत. जेव्हा ट्रेझरी बेंचने सांगितले की तुम्हाला मतदान करण्याची गरज नाही, तेव्हा अध्यक्ष म्हणाले, ‘अजिबात गरज नाही.’
10. वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2025 राज्यसभेत 4 एप्रिल 2025 रोजी पहाटे 2 वाजून 32 मिनिटांनी मंजूर झाले. या विधेयकाच्या बाजूने 128 मते पडली, तर विरोधात 95 मते पडली. येथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की हे विधेयक दुपारी 1 वाजता राज्यसभेत मांडण्यात आले. केंद्रीय वक्फ परिषदेत 22 सदस्य असतील, ज्यापैकी 4 पेक्षा जास्त सदस्य बिगर मुस्लिम नसतील.
