मुंबई: एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदी असताना घेतलेल्या निर्णयाचा आढावा विद्यमान सरकारकडून घेतला जात आहे. शिंदे सरकारच्या कार्यकाळातील काही योजना मागे घेतल्या जात आहेत. शिंदे सरकारच्या काळातील एक राज्य, एक गणवेश ही योजना गुंडाळण्यात आली आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षापासून गणवेशाचा रंग आणि रचना निश्चित करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले आहे. याबाबतचा आदेश बुधवारी काढण्यात आला. शिंदे सरकारच्या काळात दीपक केसरकर हे शिक्षण मंत्री असताना ‘एक राज्य, एक गणवेश’ असा निर्णय घेण्यात आला होता.
दीपक केसरकर शालेय शिक्षणमंत्री असताना समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत मोफत गणवेश योजनेत बदल करण्यात आला. शालेय स्तरावरील गणवेश खरेदीची पद्धत मोडीत काढून राज्याच्या पातळीवर एकच गणवेश लागू करण्यात आला. सरकारच्या या योजनेमुळे राज्यात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. विद्यार्थ्यांकडून गणवेशाबाबत तक्रारी दाखल करण्यात आल्या.
राज्य सरकारने ‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजना गुंडाळण्यात आली आहे. यापुढे गणवेशाचा रंग आणि रचना निश्चित करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात शाळा सुरू होऊनही अनेक विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला नव्हता. त्यामुळे ऐनवेळी सरकारला हे काम शाळा व्यवस्थापन समितीकडे द्यावे लागले होते. आता चार महिन्यांनी रंग आणि रचनेवरूनही घुमजाव करत शाळांनीच ते ठरवावे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. याची अंमलबजावणी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात येणार आहे.
‘एक राज्य, एक गणवेश’ कसा होता?
महायुती सरकारने ‘एक राज्य, एक गणवेश’ संकल्पनेनुसार, विद्यार्थ्यांना एकसमान दोन गणवेश देण्याचे ठरविले होते. यात विद्यार्थ्यांना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ किंवा फुल पँट असा गणवेश होता. तर विद्यार्थिनींच्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाच्या बाह्या असलेला गडद निळ्या रंगाचा पिनो-फ्रॉक, आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट अशी होती. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना सलवार-कमीज असा गणवेश असेल, तिथे निळ्या रंगाची सलवार व आकाशी रंगाची कमीज असे ठरविण्यात आला होता.
