पुणे महापालिकेच्या ‘प्रशासक राज’मध्ये सध्या आयएएस लॉबीचे लागेबांधे झाले असून जुन्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी विद्यमान आयुक्त आणि राज्य शासन नियुक्त अधिकारी यांनी पुणे महापालिकेच्या कर संकलनाबाबत अजूनही बोटचेपी धोरण आखल्यामुळे पुणे महापालिकेच्या तिजोरीचे मरण होत असून सर्वसामान्य पुणेकरांना मात्र आजही आपल्या डोईवर झालेल्या कराच्या बोजा खाली वन फिरावे लागत आहे. याबाबत ठोस धोरण निश्चिती करण्याची मागणी आपले पुणे आपला परिसर तर्फे सुहास कुलकर्णी, माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे माजी नगरसेवक यांच्या वतीने महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. मुळात पुणे शहरातील करप्रणाली सुरळीत आणि व्यवस्थित सुरू असताना राज्य शासनाचे नियुक्त अधिकारी यांनी हेतू:हा चुकीचे धोरण अवलंबिल्याने आज पुणेकरांच्या माथी मिळकत कराचे ओझे असून तिजोरीमध्ये कर जमा होत नसल्याने खडखडात असून मिळकतकराची मरणासन्न अवस्था झाली असल्याचा आरोपही यावेळी निवेदनात करण्यात आलेला आहे.
राज्य शासनाने 2918- 19 जे ऑडिट केले होते त्यामध्ये जी 15% सवलत देखभाल दुरुस्तीसाठी देतो ती चुकीची असून त्या ऐवजी 10% सवलत देण्याचे आदेश दिले ही पूर्णपणे प्रशासकीय चूक आहे असे शासनाच्या पत्रात म्हणल्यानंतर मनपा प्रशासनाने 2019 रोजी निर्णय घेताना 15 % ऐवजी 10 % चा निर्णय घेताना 1970 सालापासून जी 40% सवलत चालू होती तीसुद्धा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे 2017- 18 पासून ज्यांनी नवीन बांधकामे करून टॅक्स लावला होता अशा सर्वांना पूर्णत्वाचा दाखला असताना व 40 टक्के सवलत दिलेले असताना ही सवलत रद्द करून पूर्व प्रभावाने 2024- 25 चे बिल म्हणून प्रशासनाने पाठवले यामध्ये मागील 5-6 वर्षाची रद्द केली. त्याचा फरक बाकी म्हणून दाखवला 2024-25 च्या बिलामध्ये 40% सवलत रद्द करून त्या वेळचे म्हणजेच चालू वर्षाचे बिल पाठवले यावर मोठ्या प्रमाणावर ती विरोध झाला.
सरासरी 15000 रुपये प्रत्येकाचा टॅक्स धरला तरी 400 कोटी रुपयांचा टॅक्स प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे व नागरिकांना होणाऱ्या त्रासामुळे नागरिकांनी भरलेला नाही. त्यामुळेच यावर्षी मिळकत कराची रक्कम कमी जमा झाली आहे आत्ता जी मागील बाकी जमा करत आहेत याचा व यावर्षी जमा होणाऱ्या मिळकत करायचा काही संबंध नाही कारण प्रत्यक्ष किती मिळकत कर जमा होणार याचीच आकडेवारी थकबाकी किती कोटी रुपयांची आहे याची कुठेही अंदाजपत्रकात नोंद नसते. आत्ता नवीन उपायुक्त आलेले आहेत त्यांनी भूमी व जिंदगीमध्येही अतिशय चांगले काम केलेले आहे तेव्हा किमान 1 महिन्यांमध्ये संगणकामध्ये योग्य ते बदल करून सर्व लोकांना 2024- 25 यावर्षी पाठवण्यात जाणारी 2025 -26 ची बिले 30 एप्रिल पर्यंत पाठवावीत कारण काहीही केले तरीही एक एप्रिलला या 3 लाख लोकांना आपण बिले देऊ शकणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सोबत पाच वर्षाचा टॅक्स व आत्ता ऑनलाईन काढलेले बिल याच्या झेरॉक्स सोबत जोडत आहे.
शासनाकडे यासंदर्भामध्ये नागरिकांनी न्याय मागितला व यावर नागरिकांसाठी 21 एप्रिल 2023 रोजी शासनाने आदेश देऊन खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्यास सांगितले.
• 15 % वजावट रद्द करून शेडूल ड प्रकरण 8 नियम 7चा 1 नुसार 10% वजावट देऊन अंमलबजावणी करावी
• घरमालक स्वतः राहत असल्यास वाजवी भाडे 60% धरून 40 % सवलत ही 1970 पण सालापासून देण्यात येत आहे ती तसेच कायम ठेवण्यात यावी या संदर्भात ज्या मालमत्तांची कर आकारणी 40% चा लाभ घेण्यात आलेला आहे व नंतर 40% चा लाभ रद्द करण्यात आला आहे.
(शासनाने 2023 मध्ये सुचवले आजपर्यंत प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही पूर्ण अर्धवट अवस्थेत आहे)
उपायुक्तांनी 40% प्रमाणे सर्व विले पाठवले होती व जे नागरिक स्वतः राहत आहेत त्यांनी P3 फॉर्म भरून सर्व कागदपत्रासही दाखल केल्यास त्यांची सवलत परत चालू करू असेच आदेश दिले हे पूर्णपणे चुकीचे होते. कारण मनपाच्या संगणकावर ही सर्व माहिती आहे व ज्या 3 लाख पेक्षा जास्त लोकांना 40 टक्के सवलत रद्द केली ही माहिती प्रशासनाकडे असतानाही नागरिकांना वेठीस धरणाचे काम तत्कालीन उपायुक्त त्यांनी केले.
नवीन चार्ज दिलेल्या उपायुक्तांनी नवीन आदेश काढून सर्व घरोघरी जाऊन पाहणी करावी व त्या ठिकाणी भाडेकरू आहेत की मालमत्ता कर धारक स्वतः राहत आहे त्याची तपासणी करावी व ती माहिती कर संकलन विभागास पाठवावी असे आदेश ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये दिले. सर्व सहाय्यक आयुक्तांनी या पद्धतीचे सर्व फॉर्म घरोघरी जाऊन भरून घेतले ही संख्या 3 लाखाच्या आसपास होती. यातील जवळजवळ 1 लाख 60 ते 70 हजार मालमत्ता करधारक हे स्वतः त्या जागेत राहत असल्यामुळे त्यांचे 40 टक्के सवलत परत चालू करावी अशा पद्धतीची शिफारस करण्यात आली. उर्वरित 1 लाख 30- 40 हजार मालमत्ताधारक ज्यांच्याकडे भाडेकरू ठेवले होते ते ती जागा स्वतःसाठी वापरत नव्हते त्यांची सवलत तशीच चालू ठेवावी या दोन्ही विषयांचे सर्व तीन साडेतीन लाख फॉर्म व एकत्रित माहिती कर संकलन विभागाकडे जानेवारी मध्ये आली आहे. यावर अंतिम निर्णय कोणी घ्यायचा वॉर्ड ऑफिसरने घ्यायचा का कर संकलन प्रमुखांनी घ्यायचा या वादामध्ये आज पर्यंत यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही.
25 मार्च रोजी ऑनलाईन माहिती काढली हे वास्तव-
जे बिल 17 हजार रुपये 2017 ते 2023-24 पर्यंत येत होते त्या ऐवजी 2024-25चे बिल 27 362 अधिक मागील पाच वर्षाची बाकी 68 हजार 914 व्याजासहित जी मागच्या वेळेला एक एप्रिल 24 रोजी आलेला बिलामध्ये एकूण रक्कम 86 हजार होती ती व्याजासहित 96 हजार 276 झाली आहे.
महानगरपालिकेच्या अधिकृत वेबसाईटवरती ही माहिती पाहता येते ज्या नागरिकांनी आज पर्यंत दरवर्षी आपला टॅक्स वेळच्यावेळी भरलेला आहे परंतु यावर्षी जो घोळ झाला आहे त्यामुळे जवळजवळ 2.5 ते 3 लाख नागरिकांनी आपला टॅक्स अजूनही भरलेला नाही व त्याच भरायला गेल्यास एप्रिल 24 मध्ये पाठवले आहे व ज्यावर 40 टक्के सवलत रद्द केले आहे व मागील बाकी आहे.
बिल भरा जोपर्यंत वरून आदेश येत नाहीत तोपर्यंत आम्ही काही करू शकत नाही वर दिल्याप्रमाणे बिल दिले जाते व आत्ता तुम्ही याप्रमाणे पैसे भरा व ज्या वेळेला निर्णय होईल त्यावेळेला तुमचे पैसे पुढील बिलांमध्ये पूर्तता होतील अशा पद्धतीचा दम दिला जातो. वसुलीच्या वेळेला हीच पद्धत अवलंबित जात आहेत यामध्ये सहज जर आपण बघितले तर जनरल टॅक्स पूर्वी व आजही 23.5% आहे परंतु हे सवलग रद्द केल्यामुळे या तीन साडेतीन लाख लोकांना जनरल टॅक्स हा 40 पॉईंट 75 टक्के एवढा लावल्यामुळे बिलामध्ये मोठी तफावत झालेले आहे. यासंदर्भामध्ये कोणीही वरिष्ठ अधिकारी जबाबदारी घ्यायला तयार नाहीत व काही निर्णय होत नाही त्यामुळे वर्ष संपत असतानाही अडीच ते तीन लाख लोकांनी आपला मालमत्ता कर आजही भरलेला नाही.
