बदलापूर चिमुकली अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे. राज्य सरकारच्या वकिलांवर न्यायालयाने प्रश्नांची सरबत्ती करत ही एन्काऊंटर होऊच शकत नाही. या प्रकरणातील फॉरेन्सिक रिपोर्ट सादर करा, अन्यथा आम्हाला वेगळी पावले उचलावी लागतील, असा गंभीर इशारा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालयाकडून प्रश्नांची सरबत्ती
आरोपीच्या डोक्यात गोळी का मारली? पोलीस डोक्यात गोळी मारतात की पायावर? सामान्य माणूस बंदूक चालवू शकतो का? याला एन्काऊंटर म्हणू शकत नाही, एन्काऊंटरची व्याख्या वेगळी आहे? आरोपीला काबू करायला हवे होते, आरोपीला गोळी का मारली? तीन गोळ्या मारल्या, एक लागली तर दोन गोळ्या कुठे गेल्या? चार पोलीस एका आरोपीला काबू करु शकत नव्हते का? पिस्तूल की रिव्हॉल्व्हरमधून गोळी मारली? फॉरेन्सिक रिपोर्टमध्ये गडबड असती तर पावले उचलावी लागतील? आरोपीने पिस्तूलचे लॉक ओपन करुन राऊंड फायर केले का? पोलीस अधिकारी जखमी झाले त्यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र मानवाधिकार आयोगाकडे सादर करा? घटनेशी संबंधित पोलीस अधिकारी कोर्टात आहेत का? असे प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारले आहे.
अक्षय शिंदे प्रकरणात पोकसोमधील आरोपींना वाचविण्यासाठी अंकुश शिंदेला मारला गेला, असा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून कोर्टात करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वकिलांना अनेक प्रश्न विचारले.
