राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या आहेत. कारण सुप्रीम कोटनि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा महिनाभर पुढे ढकलली आहे. सुप्रीम कोर्टात आता २३ ऑगस्ट रोजी याप्रकरणी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी कोटनि या सुनावणीसाठी २२ जुलै ही तारीख निश्चित केली होती.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर मागील काही वर्षांपासून जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकीला स्थगिती दिली होती. मागच्या जवळपास १ वर्षांपासून या प्रकरणी सुनावणी झालेली नाही. कोर्टाने राज्य सरकारला या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना मागील सुनावणी वेळी दिल्या होत्या.
‘तारीख पे तारीख’
परंतु आता सुनावणी पुन्हा महिनाभर पुढे ढकलल्याचं समोर आलंय. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग पुन्हा खडतर झाल्याचं दिसत आहे. आतापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रकरणामध्ये ‘तारीख पे तारीख’ असंच पाहायला मिळतंय. त्यामुळे आता १२ जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं होतं.
सुप्रीम कोर्टात सुनावणी
या प्रकरणात मागील दीड वर्षात एकदाही सुनावणी झालेली नाही. मुंबई आणि पुण्यासह राज्यातील अनेक महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं भविष्य सुप्रीम कोर्टाच्या या सुनावणीवर अवलंबून आहे. या प्रकरणी अंतिम सुनावणी १ ऑगस्ट २०२३ रोजी झाली होती. आता २३ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष लागेलंलं आहे. त्या सुनावणीत तरी काही निर्णय होणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
