प्रत्येक निवडणुकीत राजकीय पक्षांकडून कोणता ना कोणता नॅरेटिव्ह सेट केला जातो. तो विरोधकांना तोडता येऊ नये, याची काळजी घेतली जाते, असे नॅरेटिव्ह तयार करण्यात भाजपच्या प्रचारयंत्रणेचा हात कुणीही धरू शकत नाही, असा समज लोकांमध्ये आहे. मात्र, कधी कधी हे नॅरेटिव्ह अडचणीचे ठरतात. विरोधकांची खेळी आणि आपल्याच काही नेत्यांमुळे पक्ष अडचणीत सापडतात. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे एक नॅरेटिव्ह भाजपसाठी BJP मोठे अडचणीचे ठरत असल्याचे दिसत आहे.
‘अब की बार मोदी सरकार’ हा प्रचार खूप चालला होता. त्याला यशही मिळाले होते. ही घोषणा ग्रामीण भागातही घराघरांत पोहोचली होती. लहान मुले खेळताना सहजपणे अब की बार मोदी सरकार असे म्हणायचे. लहान मुलांना या घोषणेचा अर्थ माहीत नव्हता, मात्र ती प्रचंड लोकप्रिय झाली होती. भाजपच्या BJP काटेकोर नियोजनामुळे ते शक्य झाले होते.
2014 आणि 2019 या दोन्ही निवडणुकांत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. 2024 च्या निवडणुकीतही भाजपने असेच एक स्लोगन आणले आहे. ‘अब की बार मोदी सरकार’च्या धर्तीवर ‘अब की बार चारसौ पार’ अशी घोषणा भाजपने या निवडणुकीत आणली आहे. सुरुवातीला याबाबत कोणाला काही वाटले नाही, मात्र नंतर याच घोषणेमुळे भाजपची अडचण व्हायला लागल्याचे दिसत आहे.
भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याच्याशी संबंधित संघटनांना देशाची राज्यघटना मान्य नाही, असा प्रचार आधीपासूनच विरोधकांकडून केला जातो. संघाशी संबंधित काही संघटनांच्या नेत्यांची कृती, त्यांच्या वक्तव्यामुळे याला बळ मिळते. भोपाळच्या खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह यांनीही महात्मा गांधीजींबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना कडक शब्दांत समज दिली होती. मी त्यांना (साध्वी प्रज्ञासिंह) कधीही माफ करू शकणार नाही, असे ते म्हणाले होते. या निवडणुकीत त्यांचे तिकीट कापण्यात आले आहे.
मोदी यांनी अशी भूमिका घेतल्यानंतरही काही नेते, संघटनांकडून आक्षेपार्ह वक्तव्य येतच असतात. नेत्यांनी आक्षेपार्ह वक्तव्य करत राहायची आणि मोदी यांनी त्यांना समज दिल्यासारखे करायचे, असा प्रकार असल्याचे लोकांमधून बोलले जाऊ लागले. हा समज लोकांच्या मनात घट्ट झाला, त्याला कारणीभूत भाजप आणि संघाशी संबंधित काही संघटना आहेत.
भाजपचे माजी केंद्रीय मंत्री अनंत हेगडे हे वादग्रस्त वक्तव्यांसाठी प्रसिद्ध आहेत. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी पक्षाला अडचणीत आणणारे वक्तव्य केले. भाजप सत्तेत आला तर राज्यघटना बदलण्यात येईल, राज्यघटना प्रस्तावनेतून धर्मनिरपेक्ष हा शब्द वगळण्यात येईल. हे करण्यासाठी लोकांनी भाजपला दोन तृतीयांश बहुमत दिले पाहिजे, असे वादग्रस्त वक्तव्य हेगडे यांनी केले आणि देशभरात एकच गोंधळ सुरू झाला.
भाजपसाठी हे वक्तव्य डोकेदुखीचे ठरले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अशा प्रकारच्या वादग्रस्त वकव्यांवर स्वतः कधी स्पष्टीकरण देत नाहीत. या प्रकरणात मात्र त्यांनी जाहीर सभेत स्पष्टीकरण दिले. खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जरी आले तरी आता राज्यघटना बदलणे शक्य नाही, असे त्यांना सांगावे लागले. बहुमत मिळाले तर निवडणुकीनंतर भाजप राज्यघटना बदलणार, हा संदेश समाजात खोलवर रुजल्यामुळे मोदी यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागले.
अनंत हेगडे यांच्यामुळे भाजपचे खरे रूप समोर आले, अशी चर्चा सुरू झाली. विरोधकांनाही आयतेच हत्यार मिळाले. भाजपमधील दलित नेतेही अस्वस्थ झाले. संदेश घराघरांपर्यंत पोहोचला. भाजप राज्यघटना बदलणार, हुकूमशाही आणणार असा प्रचार करण्याची एकही संधी विरोधकांकडून सोडण्यात आली नाही. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली. त्यामुळे लोकांमध्ये पसरलेल्या समजांना बळ मिळाले.
हजारो कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप विरोधी नेत्यावर केला जातो आणि त्याच नेत्याला आपल्यासोबत घेऊन सरकारमध्ये महत्वाचे पद दिले जाते, काँग्रेसच्या काळातील अर्थव्यवस्थेवर संसदेत श्वेतपत्रिका काढून घोटाळ्यांचा आरोप केला जातो आणि त्याच नेत्याला भाजपमध्ये घेऊन अगदी काही दिवसांतच त्याला राज्यसभेवर घेतले जाते. अशा प्रकारांमुळे भाजप राज्यघटना बदलणार, हुकूमशाही आणणार हा समज लोकांच्या मनात घट्ट झाला. विरोधी पक्ष संपवायचे, त्यांचे नेते आपल्या पक्षात घेऊन त्यांच्या मदतीने चारशे जागा मिळवायच्या आणि राज्यघटना बदलायची, असा भाजपचा डाव असल्याची चर्चा ग्रामीण भागातील लोकांमध्येही सुरू झाली.
अनंत हेगडे यांनी यापूर्वीही वादग्रस्त विधाने केली आहेत. महात्मा गांधी यांचा स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभाग हे एक नाटक होते, असे ते म्हणाले होते. त्यावेळी त्यांच्यावर पक्षाने कारवाई केली नव्हती. आता त्यांनी राज्यघटनेविषयी वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. लोकांमध्ये त्याची जोरात चर्चा सुरू आहे. आता भाजपची सत्ता आली तर राज्यघटना बदलली जाणार, असे ग्रामीण भागातील लोकांनाही वाटू लागले आहे. अनंत हेगडे आणि संघ, भाजपशी संबंधित संघटनांमुळे हा संदेश रुजला आहे. बहुमत मिळेल इतक्या 272 जागांवर भाजपचे भागणार नाही का, भाजपला चारशेपेक्षा अधिक जागाच कशाला हव्यात, या अंगानेही चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे अब की बार चार साै पार ही घोषणा भाजपसाठी अडचणीची ठरत आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले असले तरी ही चर्चा थाबांयचे नाव घेत नाही. भाजप यावर काय उपाय करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
