विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्ती प्रकरणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यादरम्यान विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला असून अर्जदारानं याचिका मागे घेतली, त्यामुळे राज्यपालांना आमदार नियुक्त करायचे असतील तर ते करू शकतात असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरील स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने हटवली आहे. या 12 आमदारांची नियुक्ती प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे अद्याप पर्यंत आमदार नियुक्ती करता आली नव्हती. दरम्यान ठाकरे सरकारने 12 आमदारांची यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोशयारी यांना दिली होती, पण त्यांनी त्यावर कुठलाही निर्णय राज्यपालांकडून घेण्यात आला नव्हता. तेव्हापासून हे प्रकरण प्रलंबित होतं.
त्यांनतर शिंदे फडणवीस सरकार आल्याने त्यांनी नवी यादी दिली होती. याविरोधात याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत ठाकरे यांनी दिलेली यादी कायम ठेवावी अशी मागणी केली होती. या प्रकरणावर आज CJI चंद्रचूड यांच्या समोर सुनावणी पार पडली.
जून 2020 पासून हा मुद्दा कोर्टात अडकलेला होता. यादरम्यान सरकार देखील बदललं त्यानंतर तरी या नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा होईल असे वाटत होते. मात्र सप्टेंबर 2022 पासून कोर्टाने यावर स्थगिती आदेश ठेवला होता. त्यानंतर आज या प्रकरणातील एक याचिका मागे घेण्यास सुप्रिम कोर्टाने परवानगी दिली आहे. दरम्यान या प्रकरणात नवी याचिका दाखल केली जाऊ शकते, तोपर्यंत राज्य सरकारसाठी नियुक्तीसाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र या प्रकरणात दुसरी याचिका लवकरच दाखल केली जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे हा दिलासा तात्पुरता ठरण्याची शक्यता आहे.
सप्टेंबर 2022 पासून राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तींना कोर्टात स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे आता आज ही स्थगिती उठणार की कायम राहणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. या आधी न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्याकडे हे प्रकरण सुरू होते. पण ते निवृत्त झाल्यानंतर आता हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर सुनावणीसाठी आले होते.
