विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना हटविण्यासाठी शिंदे गटाने २२ जून रोजी सकाळी ११.३३ वाजता उपाध्यक्ष कार्यालयात नोटीस बजावली. राज्यघटनेतील कलम १७९ आणि विधिमंडळ नियमावलीतील कलम ११ नुसार ही नोटीस असून त्यावर ३४ आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना हटविण्यासाठी देण्यात आलेल्या नोटीसवर शिवसेना बंडखोर एकनाथ शिंदे गटातील दोन तृतीयांशच्या हिशेबाने ३७ नव्हे तर ३४ आमदारांचीच सही असल्याने ही पक्षविरोधी कृती किंवा वर्तन ठरविले जाण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी शिवसेना पक्ष सोडला नसल्याचे बंडखोर गटाचे म्हणणे असताना आणि सत्ताधाऱ्यांनीच पाठिंबा दिलेले उपाध्यक्ष असताना दोन तृतीयांशपेक्षा कमी आमदारांच्या सह्या असलेली नोटीस ही एकप्रकारे शिंदेगटासाठी अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे. तसेच या नोटीसच्या वैधतेबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना हटविण्यासाठी शिंदे गटाने २२ जून रोजी सकाळी ११.३३ वाजता उपाध्यक्ष कार्यालयात नोटीस बजावली. राज्यघटनेतील कलम १७९ आणि विधिमंडळ नियमावलीतील कलम ११ नुसार ही नोटीस असून त्यावर ३४ आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. ठराव चर्चेला घ्यावयाचा असल्यास गणसंख्येच्या १० टक्के म्हणजे किमान २९ आमदारांनी विधानसभेत उभे राहून त्याला पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रथेनुसार किमान २९हून अधिक आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या ठरावाच्या नोटीसवर असतात व विरोधी पक्षनेते ही नोटीस बजावतात. झिरवळ हे एकमताने निवडून आले, तेव्हा महाविकास आघाडीचे संख्याबळ १७० होते. या आघाडीत शिवसेनेचा समावेश असताना आणि पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार दोन तृतीयांश आमदारांनी फुटून निघून अन्य राजकीय पक्षात विलीन होणे आवश्यक आहे. शिवसेनेच्या संख्याबळानुसार किमान ३७ आमदारांनी पक्षातून बाहेर पडणे आवश्यक होते. पण ही संख्या गाठण्याआधीच व फुटून निघून दुसऱ्या पक्षात जाण्याआधीच अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्यात आली.
आपण शिवसेनेतच असल्याचा बंडखोर गटाचा दावा असून निवडणूक आयोगाकडे पक्षप्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची नोंदणी आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असताना आणि उपाध्यक्षही शिवसेनेचा सहभाग असलेल्या १७० सदस्यांनी पाठिंबा दिलेल्या सत्ताधारी आघाडीचा असताना ३४ आमदार पक्ष न सोडता उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस देऊ शकतात का आणि ती कायद्याच्या दृष्टीने वैध आहे का, याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. उपाध्यक्षांना हटविण्याबाबत शिवसेनेच्या बैठकीत निर्णय झाला नाही किंवा बंडखोरांच्या बैठकीतही तसा ठराव झाल्याचा उल्लेख शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेसोबत जोडलेल्या कागदपत्रांमध्ये नाही. त्यामुळे बंडखोर आमदारांविरोधात उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची कारवाई करू नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अरुणाचल प्रदेशमधील पेचप्रसंगात दिलेल्या निकालपत्राचा आधार घेत ही नोटीस बंडखोर गटाने अपात्रतेच्या याचिका सादर होण्याआधीच चलाखीने दिली. पण ती वैध ठरेल का, असा मुद्दा कायदेतज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे.
गटनेत्याची निवड हा पक्षाचा अधिकारबंडखोर शिंदेगटाने एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या गटनेते पदावरून दूर करून अजय चौधरी यांच्या नियुक्तीला आणि मुख्य प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांच्या नावालाही विरोध केला आहे. बंडखोर गटाने एकनाथ शिंदे हेच गटनेते व भरत गोगावले मुख्य प्रतोद राहतील, असा ठराव २१ जून रोजी घेतलेल्या बैठकीत केल्याची कागदपत्रे पाठवली. तो ठरावही ३४ सदस्यांनीच केला आहे. यासंदर्भात विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांना विचारता ते म्हणाले, विधिमंडळ गटनेत्यांची निवड संबंधित पक्षाच्या सदस्यांच्या बैठकीत केली जाते. मुख्यमंत्री सभागृहाचे नेते असतात. ते ज्या राजकीय पक्षाचे असतील, त्याचेही विधिमंडळातील नेते असतात. गटनेत्यांना हटविण्याबाबत काय कार्यपध्दती असावी, बैठकीला किती गणसंख्या असावी, यासाठी विधिमंडळाचे निश्चित नियम नाहीत. संबंधित पक्षाच्या निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत घटनेनुसार त्यांच्याकडून निर्णय घेतले जातात. प्रथेनुसार पक्षप्रमुख गटनेत्यांची नियुक्ती करतात किंवा बदलतात. विधानसभा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष हे त्याचा निर्णय घेत नाहीत, पक्षाकडून जो निर्णय कळविला जाईल, त्याची नोंद घेतात.
