राज्यातील महायुती सरकारने महाराष्ट्रात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक आणि मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत एक महत्त्वाची घोषणा केली आणि राज्यात समान नागरी संहितेचे नियम व आराखडा तयार करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली. या सात सदस्यीय तज्ज्ञ समितीचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या सात सदस्यीय समितीत विधी, प्रशासकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्तींचा समावेश आहे. या समितीत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे तीन माजी न्यायाधीश, एक घटनातज्ञ, एक माजी वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि सामाजिक क्षेत्रातील दोन प्रमुख व्यक्तींचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सात सदस्यीय समिती समान नागरी संहितेच्या सर्व कायदेशीर, सामाजिक आणि प्रशासकीय बाबींचा सविस्तर अभ्यास करून पुढील सहा महिन्यांत आपल्या शिफारशींसह राज्य सरकारला अहवाल सादर करेल. समितीच्या अहवालाच्या आधारे सरकार समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करेल. राज्य सरकार नागपूर येथे होणाऱ्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये समान नागरी संहिता विधेयक सादर करून ते मंजूर करण्याचा प्रयत्न करेल.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यात समान नागरी संहितेची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने ठोस आणि प्रभावी पावले उचलली जातील याची खात्री करून, सरकार या विषयावर सर्व आवश्यक घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी समान नागरी संहिता कायदा लागू करण्यासाठी आपल्या सरकारची कटिबद्धता व्यक्त केली. समान नागरी संहितेची कल्पना संविधानात नमूद केलेल्या राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे समर्थित आहे.
डॉ. आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीचा दाखला देत त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, समान नागरी संरचना विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि दत्तक यांसारख्या बाबींमध्ये समानता आणि एकरूपतेच्या घटनात्मक मूल्यांना कायम ठेवेल. हे पाऊल अशा वेळी उचलले गेले आहे, जेव्हा देशभरात समान नागरी संहितेवरील चर्चा तीव्र झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी संहिता (UCC) लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरले . त्यानंतर गुजरात आणि आसामने स्वतःची UCC विधेयके मंजूर केली. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रासह इतर अनेक राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू आहे.
