आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर भेसळखोरांविरोधातील कारवाईला वेग आला आहे. अशातच आज तुकाराम मुंढे यांनी दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ्यांमध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी नवे नियम जारी केले असून नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे. दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीत अन्न सुरक्षा व गुणवत्ता मानकांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यव्यापी सर्वंकष अनुपालन आदेश जारी करण्यात आला असून हा आदेश दूध संकलन, शीतकरण, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री या सर्व टप्प्यांवर लागू असून प्रत्येक अन्न व्यवसायचालकासाठी बंधनकारक आहे. केवळ भेसळ रोखणे नसून सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण, ग्राहकांचा विश्वास दृढ करणे, प्रामाणिक दूध व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे आणि राज्यात आधुनिक अत्र सुरक्षा संस्कृती विकसित करणे, हा या आदेशाचे उद्देश असल्याचं मुंढे यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्र हा देशातील अग्रगण्य दुग्ध उत्पादक राज्यांपैकी एक असून राज्यात दररोज लाखो लिटर दूध संकलित, प्रक्रिया, वाहतूक व विक्री केली जाते. दूध व दुग्धजन्य पदार्थ हे बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता, रुग्ण, ज्येष्ठ नागरिक तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आहाराचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यामुळे दुधाची सुरक्षितता ही केवळ अन्न नियमनाचा विषय नसून सार्वजनिक आरोग्याचा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. राज्यभर करण्यात आलेल्या तपासण्या, निरीक्षणे, नमुना विश्लेषणे व अंमलबजावणी कारवाईतून दूध पुरवठा साखळीच्या विविध टप्प्यांवर काही गंभीर त्रुटी सातत्याने निदर्शनास आल्या. या त्रुटी केवळ एखाद्या जिल्ह्यापुरत्या मर्यादित नसून संपूर्ण पुरवठा साखळीमध्ये एकसमान अनुपालन व्यवस्था आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे आम्ही नवी नियमावली आणत असल्याचं तुकाराम मुंढे यांनी सांगितलं आहे.
नव्या आदेशाद्वारे कोणत्या महत्त्वपूर्ण सुधारणा राबवण्यात आल्या?
1. राज्यव्यापी एकसमान अनुपालन व्यवस्था.
2. संपूर्ण Farm-to-Plate Traceability.
3. Raw Milk विक्रीसाठी स्पष्ट नियम.
4. Pasteurised Milk साठी Tamper-Evident Packaging.
5. Food Grade Containers अनिवार्य.
6. Cold Chain चे सक्तीने पालन.
7. तापमान नोंदी ठेवणे बंधनकारक.
8. स्रोतापर्यंत (Source-level) कारवाई.
9. दूध स्वीकृतीपूर्व गुणवत्ता तपासणी.
10. FIFO प्रणाली.
11. HACCP आधारित FSMS.
12. FoSTaC प्रशिक्षित पर्यवेक्षक.
13. वार्षिक वैद्यकीय तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र.
14. Pest Control प्रणाली.
15. Cleaning-in-Place (CIP) व्यवस्थापन.
16. Reconstituted Milk चे अनिवार्य प्रकटीकरण.
17. Frozen Dessert व Ice Cream यांतील स्पष्ट भेद.
18. Aflatoxin M1 निरीक्षण.
19. Antibiotic Residue नियंत्रण.
20. वैज्ञानिक लेबलिंग व ग्राहक माहिती.
21. Risk-Based Inspection.
22. Intelligence-led Enforcement.
23. Seasonal Surveillance Drives.
24. कठोर अभियोजन धोरण.
25. Zero Tolerance Towards Adulteration.
प्रत्येक दूध व्यवसायचालकाने काय करावे?
हा आदेश केवळ कायदेशीर बंधन घालणारा नसून दूध उद्योगासाठी एक आधुनिक गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली आहे. प्रत्येक अन्न व्यवसायचालकाने स्वतःची अंतर्गत अनुपालन प्रणाली विकसित करून खालील बाबींची सातत्याने अंमलबजावणी करावी, असं शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
- Compliance Checklist
- वैध FSSAI परवाना/नोंदणी
- परवाना अटींचे पालन
- Food Grade उपकरणे
- स्वच्छ परिसर
- कीटक नियंत्रण
- सुरक्षित पाणी
- Raw Material Verification
- Temperature Monitoring
- Cold Chain Maintenance
- Batch Records
- Traceability
- Cleaning & Sanitization Records
- HACCP आधारित FSMS
- FoSTaC Supervisor
- Medical Fitness Certificates
- Correct Labelling
- Complaint Register
- Recall Procedure
- Staff Training
- Internal Audit
दरम्यान, सुट्ट्या दुधावर बंदी घालण्यात आली नसून नियमाप्रमाणे विक्री करता येईल, असंही तुकाराम मुंढे यांनी म्हटलं आहे. तसंच दूध भेसळ करणाऱ्यांना आजन्म कारवासापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते, असंही सांगण्यात आलं आहे. “नवा आदेश हा केवळ उल्लंघनांवर कारवाई करण्यासाठी असून त्याची उद्दिष्टे अधिक व्यापक आहेत.
राज्यभर एकसमान अनुपालन व्यवस्था निर्माण करणे. Farm to Plate उत्तरदायित्व निश्चित करणे. ग्राहकांचा विश्वास दृढ करणे. विज्ञानाधारित अन्न सुरक्षा व्यवस्थापन लागू करणे. आधुनिक ट्रेसेबिलिटी प्रणाली विकसित करणे. दूध उद्योगातील प्रामाणिक व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे. सार्वजनिक आरोग्याचे दीर्घकालीन संरक्षण करणे,” असा या आदेशामागील उद्देश असल्याचं शासनाने स्पष्ट केलं आहे.
