महिला आरक्षणाला लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेशी जोडणार्या घटनादुरुस्तीला कडाडून विरोध करणार्या ‘इंडिया’ आघाडीस गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.’नारी शक्ती’ आपल्या निर्णयावर आणि त्याहीपेक्षा आपल्या हेतूंवर लक्ष ठेवून आहेत. आपल्या बाजूने कोणताही वाईट हेतू दिसल्यास त्या आपल्याला कदापि क्षमा करणार नाहीत, असे म्हणत घटनादुरुस्तीला पाठिंबा द्या, नाही तर महिलांचा रोष पत्करा, असा अप्रत्यक्ष इशारा मोदींनी विरोधकांना दिला.
लोकसभेत महिला आरक्षणासंदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयक, मतदारसंघांची फेररचना विधेयकासह तीन विधेयकांवरील चर्चेत मोदींनी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. लोकसभेच्या मतदारसंघांच्या फेररचनेनंतर पूर्व ते पश्चिम आणि उत्तर ते दक्षिण, अशा कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही मोदी यांनी दिली. लोकसभेमध्ये घटनादुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेमध्ये बोलताना मोदींनी विरोधकांचा प्रादेशिक असंतुलनाचा मुद्दा फेटाळून लावला. या घटनादुरुस्तीमुळे देशभरात सर्वसमावेशक आणि संतुलित लोकशाही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल असेल, असाही दावाही मोदींनी केला.
लोकसभा व विधानसभांमध्ये महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी मतदारसंघांची संख्या वाढवली जाणार असून, फेररचनाही केली जाणार आहे. २०११च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची संख्या ८५० केली जाणार असून, त्यामध्ये राज्यांतून ८१५ जागा निवडल्या जातील. या बदलामुळे उत्तरेतील मतदारसंघांची संख्या दक्षिणेच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. त्यामुळे दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय होणार असल्याचा दावा विरोधी पक्षांनी केला आहे. त्या आधारावर ‘इंडिया’ आघाडीने घटनादुरुस्ती विधेयकाला विरोध केला. मात्र, दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय होणार नाही. या मुद्द्यावरून राज्यांमध्ये फूट पाडणार नाही. देशातील प्रत्येक राज्याशी निष्पक्ष आणि समान वागणूक दिली जाईल, असे आश्वासन मोदींनी सभागृहात दिले. दक्षिणेच्या राज्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करून विरोधकांनी महिला आरक्षणामध्ये अडथळा आणू नये, असेही मोदींनी ठणकावले. विधेयकाकडे केवळ राजकीय चष्म्यातून पाहू नये. ही एक ऐतिहासिक संधी असे माना, असे सांगत मोदींनी सर्वपक्षीय एकजुटीचे आवाहन केले.
महिला आरक्षण अधिकारच : मोदी
लोकसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवणे ही काही महिलांवर ‘खैरात’ (दान) नाही. तो त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे. हे आरक्षण देण्यासाठी अनेक दशकांचा विलंब झाला आहे. महिला आरक्षण २५ ते ३० वर्षांपूर्वीच लागू व्हायला हवे होते. जर हे काम आधीच झाले असते, तर आजवर भारत एक अधिक प्रगल्भ लोकशाही राष्ट्र बनले असते. महिला आरक्षण ही काही भेटवस्तू नाही. हा महिलांचा अधिकार आहे, असे मोदी म्हणाले.
२७२ जागा महिलांसाठी : मेघवाल
महिलांना आरक्षण द्यायचे असेल तर लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेची आवश्यकता आहे. त्यामुळे लोकसभेचा आकार वाढवून महिलांसाठी एक-तृतीयांश आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावानुसार लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या ५० टक्क्यांनी वाढून ८१५ इतकी होईल, ज्यापैकी २७२ जागा महिलांसाठी राखीव असतील, अशी माहिती केंद्रीयमंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी लोकसभेत दिली.
विरोधकांनी विद्यमान ५४३ जागांमध्येच महिलांना आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. मात्र तसे केले तर आत्ता अस्तित्वात असलेल्या रचनेमध्ये गोंधळ निर्माण झाला असता. लोकसभेच्या जागांमध्ये वाढ केल्यानंतर कोणत्याही पुरुष खासदारावर वा राज्यावर परिणाम होणार नाही, त्यांचा कोणताही तोटा होणार नाही, अशी स्पष्ट हमीही मेघवाल यांनी दिली.
२०२७ची जनगणनेनंतर मतदारसंघांची फेररचना केली असती तर २०२९ मध्ये आरक्षण लागू करता आले नसते. म्हणून केंद्र सरकारने आणखी वाट न पाहता तातडीने हे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणून ही घटनादुरुस्ती आणली गेली आहे, असा दावा मेघवाल यांनी केला.
देशातील लोकशाहीवर घाला : प्रियंका गांधी
निवडणूक आयोग आणि न्यायसंस्थांवर दबाव टाकून सरकारने लोकशाही संपवण्यास सुरुवात केली. आता घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करून हा लोकशाहीवर उघड हल्ला केला आहे, अशी टीका काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी लोकसभेत केली. संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक संमत झाल्यास देशातील लोकशाही संपेल, असा इशारा प्रियंका यांनी दिला.
सरकार सध्याची लोकसभेतील ५४३ सदस्यसंख्या कायम ठेवून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण का देत नाही? असा सवाल केला. सरकार २०११ च्या जनगणना तपशिलाच्या आधारे मतदारसंघ फेररचना करून लोकसभेच्या जागा ८५० करण्याची चर्चा करत आहे. वरवर हे चांगले वाटत असले तरी यात राजकारण असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण देणारे विधेयक राजीव गांधी पंतप्रधान असताना आणण्यात आले होते. नरसिंह राव यांच्या काळात ते संमत झाल्याची आठवण प्रियंका यांनी करून दिली. महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजप दिशाभूल करत असल्याची टीका त्यांनी केली.
