राज्य सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. आता सरकारी निवासस्थानांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना अधिक सुंदर, आधुनिक आणि सुविधायुक्त घर उपलब्ध होणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने चटई क्षेत्र वाढविण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या राहण्याच्या जागा अधिक आरामदायक आणि व्यवस्थित होणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी हा निर्णय घेतल्याने राज्यातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सातवा आयोग वेतनगट नियमांनुसार आणि संबंधित पे ग्रुपच्या आधारावर सरकारी घरांचे चटई क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. यापूर्वीच्या तुलनेत घरांची रचना पूर्णपणे बदलून ती अधिक मोठी आणि सुसज्ज करण्यात येणार आहे. नव्याने सुरू होणाऱ्या सर्व बांधकाम प्रकल्पांवर हा नियम लागू होईल. यामुळे भविष्यात बांधल्या जाणाऱ्या सरकारी निवासस्थानांची गुणवत्ता आणि आकारमान दोन्ही वाढणार आहेत. कर्मचारी आणि अधिकारी यांना आता त्यांच्या पदानुसार योग्य आकारमानाची घरे मिळतील, ज्यामुळे त्यांचे दैनंदिन जीवन अधिक सुखकर होईल.
या नवीन योजनेत टाईप-ए ते टाईप-जी अशा विविध प्रकारची घरं समाविष्ट करण्यात आली आहेत. उच्च पे ग्रुपमधील अधिकाऱ्यांसाठी चटई क्षेत्र २४० चौरस मीटर इतके ठेवण्यात आले आहे. तर कमी पे ग्रुपमधील कर्मचाऱ्यांसाठी ४५ चौरस मीटर इतके क्षेत्र निश्चित केले आहे. प्रत्येक घराच्या रचनेत मीटिंग रूम, डायनिंग रूम, बेडरूम, स्वयंपाकघर, टॉयलेट, बाल्कनी यांसारख्या आवश्यक खोल्या असतील. शिवाय काही ठिकाणी ऑफिस रूम, स्टडी रूम आणि सर्वंट रूम देखील उपलब्ध असतील. यामुळे अधिकारी आणि कर्मचारी यांना आपल्या कामकाजासाठी आणि कुटुंबासह राहण्यासाठी पूर्णपणे सोयीस्कर जागा मिळेल.
सामान्य सुविधांबाबत विशेष विचार
सरकारी घरांमधील प्रत्येक खोलीत इंटरनेट आणि टेलिफोनची सुविधा अनिवार्यपणे पुरवण्यात येणार आहे. बहु-मजली इमारतींमध्ये सीढ्या, कॉरिडॉर आणि इतर सामान्य सुविधांबाबत विशेष विचार करण्यात आला आहे. यामुळे रहिवाशांना सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित वातावरण मिळेल. मात्र हा निर्णय फक्त नव्याने सुरू झालेल्या बांधकाम प्रकल्पांनाच लागू राहील. सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या किंवा पूर्ण झालेल्या घरांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच पूर्वीच वाटप केलेल्या घरांच्या श्रेणीमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
२२ वर्षांनंतर निर्णय
२२ वर्षांनंतर शासकीय निवासस्थानांच्या क्षेत्रफळात मोठी वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून आता घरांच्या आकारमानात १०० ते ७०० चौरस फुटांपर्यंत वाढ होणार आहे. या निर्णयानुसार सनदी अधिकाऱ्यांना तब्बल २५०० चौरस फुटांपर्यंत तर सर्वात कमी वेतनगटातील कर्मचाऱ्यांना किमान ४५० चौरस फुटांचे हक्काचे निवासस्थान मिळणार आहे. राज्यात २००४ पासून निश्चित असलेले चटई क्षेत्र आता बदलले असून सध्या अस्तित्वात असलेल्या १८०० ते ३४० चौरस फुटांच्या मर्यादेऐवजी नव्याने बांधली जाणारी घरे २४०० ते ४५० चौरस फुटांच्या दरम्यान असणार आहेत, त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या राहणीमानात मोठी सुधारणा होणार आहे.
