शिक्षणाचा अधिकार कायदा(RTE) 2009 अंतर्गत विद्यार्थ्यांना सध्या केवळ ८ वी पर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण दिले जाते. परंतु ८ वी नंतर ही सुविधा अचानक बंद होत असल्यामुळे अनेक विद्यार्थी व पालक गंभीर अडचणीत सापडत आहेत. RTE अंतर्गत नामांकित व दर्जेदार शाळांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना ९ वी मध्ये त्याच शाळेत शिक्षण सुरु ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर फी भरावी लागत आहे. ही फी अनेक वेळा लाखोंच्या घरात असल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पालकांना ती परवडत नाही. परिणामी, नाईलाजाने त्यांना आपल्या मुलांना त्या शाळेतून काढून सरकारी अथवा कमी फी असलेल्या शाळांमध्ये प्रवेश द्यावा लागतो. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून आरती प्रवेश दहावीपर्यंत करण्यात यावेत अशी मागणी माजी नगरसेवक शिक्षण मंडळ अध्यक्ष बाबा धुमाळ यांनी शिक्षण संचालकांकडे लेखी केली आहे.
अशाप्रकारे अचानक शाळा बदलल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडतो, त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होतो तसेच मानसिक ताणही निर्माण होतो. RTE अंतर्गत मिळणाऱ्या चांगल्या शैक्षणिक सुविधा व वातावरणापासून ते वंचित राहतात, ज्यामुळे त्यांच्या भविष्यास बाधा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 21A नुसार शिक्षण हा मुलांचा मूलभूत हक्क आहे. तसेच समानतेच्या तत्वानुसार सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळणे अपेक्षित आहे.
RTE योजनेचा उद्देश लक्षात घेता ही सुविधा किमान १० वी पर्यंत वाढविणे अत्यंत आवश्यक आहे. तरी आपण वरील बाबींचा गांभीर्याने विचार करून RTE अंतर्गत मोफत शिक्षणाची सुविधा किमान १० वी पर्यंत वाढविण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी ही विनंती लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
