आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीची लोकसभा, विधानसभेप्रमाणे आघाडी होईल, असे वाटत नाही. महाविकास आघाडीतील विविध पक्ष स्थानिक पातळीवर सक्रिय कार्यरत असून त्या त्या ठिकाणांची बलस्थाने ओळखून निर्णय घेतले जातील. उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्रित येण्याचा मुंबईत फायदाच होईल, असे स्पष्ट मत आज राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
देशात भारतीय लोकशाहीला अनन्य साधारण महत्व आहे अन याच लोकशाहीचा मुख्य गाभा म्हणजे देशात होणाऱ्या निवडणुका. देशातील असंख्य पक्ष या सध्या पार पाडल्या जाणाऱ्या निवडणुकांबाबत शंका कुशंका व्यक्त करत असताना निवडणूक आयोगाने विश्‍वासार्हता गमावू नये. जातीय वादातून सामाजिक ऐक्याला धोका निर्माण झाल्यास तो महाराष्ट्राला परवडणारा नाही. पूर्वी शेजारील देशांसोबत मैत्री होती, आता नाही. जे देशाच्या फायद्याचे आहे, ते आंतरराष्ट्रीय धोरण पाहिजे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे इथेनॉलबाबतचे धोरण शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहे, असे मुद्देही त्यांनी स्पष्ट केले. ”पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांनी देशासाठी जे चांगले ते करावे. माझ्या ७५ व्या वाढदिवसाला ते आले होते. माझ्याही त्यांना शुभेच्छा आहेत. अशा ठिकाणी राजकरण आणणे योग्य नाही. मी ७५ व्या वर्षी निवृत्त झालो नाही आणि त्यांना निवृत्त होण्यास सांगण्याचा अधिकार माझा नाही.” श्री. पवार म्हणाले,
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत त्यांनी प्रत्येक ठिकाणी महाविकास आघाडी होईलच असे नाही. ज्या त्या ठिकाणांची बलस्थाने पाहून निर्णय घ्यावे लागतील. उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र आले, तर त्याचा फायदाच होईल. मुंबई त्यांचे बलस्थान आहे. निवडणुका घेताना आयोगाने विश्‍वासार्हता जपणे आवश्यक आहे. ती जपली जात नाही. एकाचवेळी तीनशे खासदार त्यांच्याकडे जात असतील तर त्याचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. निवडणूक आयोगावरील विश्‍वास उडाल्यास योग्य होणार नाही.”
परराष्ट्र धोरणाबाबत श्री. पवार म्हणाले, ”जे आपल्या देशाच्या हिताचे आहे, तो निर्णय घेतला पाहिजे. रशियाकडून तेल कमी दरात मिळत असेल तर त्यासाठी अमेरिकेची भूमिका पाहण्याची गरज नाही. मी केंद्रीय कृषिमंत्री असताना दूध आणि पशुखाद्य आयातीला नकार दिला होता. पूर्वी शेजारी सर्व देश आपले मित्र होते. आता श्रीलंका, नेपाळ यांच्यासोबतही मैत्री राहिलेली नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडून सुरू असलेले इथेनॉल धोरण शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे.” जिल्हाध्यक्ष व्ही. बी. पाटील, शहराध्यक्ष आर. के. पोवार यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यावेळी उपस्थित नसल्याची चर्चा येथे होते.
सामाजिक ऐक्याला धोका परवडणारा नाही
जातिभेदामुळे सामाजिक ऐक्य नष्ट होत आहे. याबाबत पवार म्हणाले, ”आरक्षणाच्या जातिभेदातून सामाजिक ऐक्याला धोका निर्माण झाल्यास ते महाराष्ट्राला परवडणारे नाही. चंद्रशेखर बानवकुळे यांच्या समितीत सर्व एका जातीचे आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या समितीत सर्व एका जातीचे आहेत, असे चालणार नाही. हैदराबाद गॅझेट ही दिशा दाखवत आहे. सामाजिक ऐक्याला धोका निर्माण होणार नाही, यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि छगन भुजबळ यांनी एकत्र येऊन चर्चा केली पाहिजे. आरक्षणाची सुरुवात कोल्हापुरातून राजर्षी शाहू महाराजांनी सर्वांना प्रवाहात आणण्यासाठी केली होती.”
शासनाचा उदात्त दृष्टिकोन हवा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या दर्शनाच्या जाहिरातीवर श्री. पवार म्हणाले, ”महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी अतिवृष्टी झाली आहे, पिकांचे नुकसान झाले आहे, शेतकरी संकटात आहे; पण अद्याप पिकांचे पंचनामे झालेले नाहीत. याकडे सरकारने अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. शिवछत्रपतींच्या काळात जेव्हा दुष्काळ पडला तेव्हा शेतकऱ्यांकडे आधुनिक साधने नव्हती. शेतकऱ्यांकडे नांगरटीसाठी फाळ नव्हता. त्या वेळी छत्रपतींनी संपत्तीमधील सोने बाहेर काढले होते, असा दृष्टिकोन आताच्या सरकारने ठेवायला पाहिजे.
उपपदार्थांतून उत्पन्न मिळवा
अनेक साखर कारखान्यांनी कामगारांच्या हिताविरोधात धोरण अवलंबले आहे. १३५ कारखान्यांनी कामगारांचे ६०० कोटी थकवले आहेत. अनेक कारखान्यांमध्ये ४० टक्के कामगार कंत्राटी आहेत. हे चुकीचे आहे. साखर कारखान्यांनी सहवीजप्रकल्प, अल्कोहोल, इथेनॉल अशा उपपदार्थांतून उत्पन्न मिळविले पाहिजे. त्या शिवाय कारखानदारी चालणार नाही, असेही पवार म्हणाले.
