मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाने काढलेल्या ‘जीआर’वर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी आक्षेप घेत न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. एका समाजाच्या दबावाखाली येऊन, मंत्रिमंडळासमोर विषय न ठेवता, त्यावर हरकती न मागवता, ‘ओबीसीं’च्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून शासनाने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप करीत संदिग्ध ‘जीआर’ मागे घ्या, अन्यथा राज्यात अराजक माजेल, असा गर्भित इशारा त्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.मंत्री भुजबळ यांनी गुरुवारी (ता.११) नाशिकमध्ये पत्रकार परिषदेत शासन निर्णयावरील आक्षेप मांडले.
ते म्हणाले, ”सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आहे की, मराठा समाज मागास समाज नाही, हा पुढारलेला समाज आहे. मराठा म्हणून काय किंवा कुणबी मराठा म्हणून देखील ते यात येऊ शकत नाहीत. तीन आयोगांनी हे फेटाळून लावले आहे. १९५५ पासून हे सांगितले आहे. मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री होऊन गेले. काही केंद्रात गेले पण त्यांनी हे केले नाही. मागास प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र हे खोट्या पद्धतीने मिळविले जात असून हे दुर्दैवी आहे.” ”मी मुख्यमंत्र्यांचा आदर करतो, त्यांचा हेतू चांगला असेल, त्यांचा अभ्यास आहे. पण ज्या पद्धतीने ‘ड्राफ्टिंग’ झाले आहे. त्या बाबतीत आम्ही अभ्यासकांशी बोललो आहोत.
पहिल्या ‘जीआर’मध्ये मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, असा उल्लेख होता. जरांगे यांनी एका तासात राज्य सरकारला तो शब्द बदलायला भाग पाडले. कुठल्याही सरकारला कोणाचाही आरक्षणात समावेश करता येत नाही, तसेच कोणालाही आरक्षणातून वगळता येत नाही. मात्र, या शासन निर्णयातून तसा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कुणबी नोंद असलेली व्यक्ती त्याच्या कुळातील, नातेसंबंधामधील लोकांना प्रतिज्ञापत्र देऊ शकते. ज्याद्वारे त्यांना जात प्रमाणपत्र मिळेल. प्रतिज्ञापत्र देऊन आपण मराठा समाजाला ओबीसी ठरवू लागलो तर काय परिस्थिती निर्माण होईल, याचा विचार करा,” असे भुजबळ म्हणाले.हैदराबाद गॅझेटचा संबंध काय?
”राजकीयदृष्ट्या प्रबळ आहे म्हणून मराठा समाजाचा मागास प्रवर्गात समावेश करू शकत नाही. शिंदे समिती आली होती, त्यांनी काही लाख कागदपत्रे शोधले. त्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र दिले. दोन वर्षे या समितीने हैदराबाद, तेलंगणमध्ये जाऊन कुणबी नोंदी शोधल्या आहेत. आता त्यात ज्याचा सहभाग नाही, त्यासाठी रस्ता शोधला जात आहे. आता हैदराबाद गॅझेटचा संबंध येतो कुठे,” असा प्रश्न भुजबळांनी उपस्थित केला.
देशात जरांगेशाही नाही, लोकशाही ”कोणी म्हणत असेल पुन्हा रस्त्यावर उतरू तर ओबीसी समाज देखील ग्रामीण पातळीवर मोर्चे काढत आहे. तेही एकत्र येऊ शकतील. या देशात लोकशाही आहे. अजून जरांगेशाही यायची आहे. इतर देशात सुरू आहे पण, आपल्याकडे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान आहे. त्यामुळे इथे जरांगेशाही येणार नाही,” असे म्हणत मंत्री भुजबळ यांनी जरांगे पाटील यांच्यावर टीका केली.
श्वेतपत्रिका काहीच अडचण नाही श्वेतपत्रिका काढता येईल : चंद्रकांत पाटील
”मराठा आरक्षण प्रश्नात महायुती सरकारने अत्यंत पारदर्शीपणे काम केले आहे. त्यामुळे कुणबी दाखल्यांबाबत जर श्वेतपत्रिका काढायची वेळ आली, तर काहीच अडचण नाही. सारेच संगणकीकृत आहे त्यामुळे लगेच श्वेतपत्रिका काढता येईल,” अशी भूमिका पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत मांडली.
