अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यापासून, प्रत्येक क्षेत्रात काही बदल होत आहेत आणि आता ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीत परदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे, म्हणजेच आता परदेशी विद्यार्थ्यांना या युनिव्हर्सिटीत प्रवेश मिळू शकणार नाही. ट्रम्प प्रशासनाच्या गृह सुरक्षा विभागाने (DHS) गेल्या गुरुवारी घेतलेल्या या निर्णयाचा परिणाम सध्या हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीत शिकणाऱ्या सुमारे 6,800 परदेशी विद्यार्थ्यांवर होईल. यामध्ये भारतातील ७८८ विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. २०२४-२०२५ या शैक्षणिक वर्षात हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीत एकूण ६,७९३ परदेशी विद्यार्थी होते, जे येथे शिकणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे २७ टक्के होते.
अहवालांनुसार, परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची पात्रता परत मिळवण्यासाठी, हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीला ७२ तासांच्या आत अमेरिकन सरकारला विद्यमान परदेशी विद्यार्थ्यांची माहिती द्यावी लागेल. सध्या, या युनिव्हर्सिटीत शिकणाऱ्या सर्व परदेशी विद्यार्थ्यांना इतर विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये बदली घेण्यास सांगण्यात आले आहे आणि जर त्यांनी तसे केले नाही तर त्यांना देश (अमेरिका) सोडावा लागू शकतो.
खरं तर, गेल्या काही दिवसांपासून, परदेशी विद्यार्थ्यांशी संबंधित नोंदींवरून अमेरिकन सरकार आणि हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीत तणाव निर्माण झाला आहे. गेल्या महिन्यात, गृह सुरक्षा विभागाने कडक इशारा दिला होता की जर युनिव्हर्सिटीने ३० एप्रिलपर्यंत परदेशी विद्यार्थ्यांच्या बेकायदेशीर आणि हिंसक प्रकरणांची नोंद दिली नाही तर त्यांचे SEVP म्हणजेच विद्यार्थी आणि विनिमय अभ्यागत कार्यक्रम प्रमाणपत्र रद्द केले जाईल. यानंतर, युनिव्हर्सिटीने परदेशी विद्यार्थ्यांचा रेकॉर्ड प्रदान केला, परंतु ट्रम्प प्रशासन त्यावर समाधानी दिसत नव्हते.
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (DHS) स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्रामचे व्यवस्थापन करते. यामुळे महाविद्यालयांना परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा कागदपत्रे जारी करण्याची परवानगी मिळते, ज्यामुळे हे प्रकरण पूर्णपणे गृह सुरक्षा विभागाच्या नियंत्रणाखाली येते. जर हा कार्यक्रम रद्द केला तर त्याचा अर्थ असा होईल की परदेशी विद्यार्थ्यांना हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीत प्रवेश मिळू शकणार नाही आणि याचा परिणाम हार्वर्डच्या परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याच्या क्षमतेवर होईल.
