मराठा आरक्षणावरुन राज्यात मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाने रान पेटवले होते. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमून कुणबी जातीच्या नोंदी शोधून काढल्या. या समितीचा नुकताच चौथा अहवाल मंत्रिमंडळात सादर झाला होता. आता या समितीला आतापर्यंत तब्बल ५८ लाख ८२ हजार ३६५ मराठा कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत.
मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येऊ नयेत त्यांना त्यातून आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.या समितीने आतापर्यंत विविध गॅझेट्स आणि कागद नोंदीचा तपास करुन ५८ लाख ८२ हजार ३६५ मराठा कुणबी नोंदी हुडकून काढल्या आहेत.आता या नोंदींचा लाभ २ कोटींपेक्षा अधिक कुटुंबांना होणार आहे. आतापर्यंत या नोंदींच्या आधारे ८ लाख २५ हजार ८५१ लोकांना कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळाले आहे. त्यामुळे त्यांचा ओबीसी अर्थात इतर मागासवर्गात समावेश करण्यात आला आहे.
न्या. शिंदे समितीला ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. या समितीने हैदराबाद गॅझेटिअर्स तसेच बॉम्बे आणि सातारा गॅझेटिअर्समधील नोंदींचाही शोध घेतला आहे. आतापर्यंत समितीला सापडलेल्या ५८ लाख ८२ हजार नोंदींपैकी अमरावती विभागात सर्वाधिक २५,७४,३६९ नोंदी सापडल्या आहेत. तर सर्वात कमी लातूरमध्ये ९८४ नोंदी सापडल्या आहेत.
कोकण विभागात ८,२५,२४७ नोंदी, पुणे विभागात ७,०२,५१३ नोंदी, नाशिक विभागात ८,२७,४६५ नोंदी, छत्रपती संजाभीनगरमध्ये ४७,७९५ नोंदी, अमरावती विभागात सर्वाधिक २५,७४,३६९ नोंदी तर नागपूर विभागात ९,०४,९७६ नोंदी आढळल्या आहेत.
शेवटचा अहवाल सरकारला सादर होणार
कुणबी मराठा नोंदींचा पडताळा करणाऱ्या शिंदे समितीचे काम आता संपत आले असून ते शेवटच्या टप्प्यात आहे. हैदराबाद गॅझेटिअर्स तसेच बॉम्बे आणि सातारा गॅझेटिअर्सचा शोधही आता संपत आला आहे. जून महिन्यात या समितीचा शेवटचा अहवाल सरकारला सादर केला जाणार आहे.
