महाराष्ट्रातील सुमारे 300 स्थानिक स्वराज्य संस्था गेली पाच वर्षे रखडले असताना सुद्धा एकीकडे कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्वरित घेण्यास आम्ही तयार आहे अशी वल्गना करायची आणि दुसरीकडे न्यायालयात मात्र संबंधित निवडणुकांसाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची पूर्तता न करणे अशी दुटप्पी भूमिका महायुती सरकारने घेतल्याने आज पुन्हा एकदा स्थानिक निवडणुकीच्या तारखेला राज्य सरकारकडून तुषार मेहता यांनी पुन्हा वेळ मागून घेतला आहे. दोन्ही बाजूंच्या याचिकाकर्त्यांमध्ये संभ्रम आहे. यामुळे कोर्टाने कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर आम्ही पुढच्या वेळी सुनावणी करु, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र राज्य मध्ये महायुतीचे सरकार आल्यानंतर विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भारतीय जनता पक्षातील सर्वच सिरसस्थ नेते यांच्यावतीने राज्यातील महान स्थानिक स्वराज्य संस्था(महापालिका नगरपालिका नगरपरिषद पंचायत समिती जिल्हा परिषद) अशा सुमारे रखडलेल्या 300 निवडणूक त्वरित यासाठी आम्ही कटिबद्ध असून न्यायालयाला आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे जमा करण्यात आली आहे असे सांगत असताना आज अचानक राज्य शासनाचे वकील तुषार मेहता यांच्याकडून कागदपत्रे सादर करण्यास वेळ मागत सलग दुसऱ्यांदा तारीख घेण्याचा भीम पराक्रम करण्यात आला. मुळात जाहीर कार्यक्रमांमध्ये कार्यकर्त्यांची दिशाभूल करण्याचे काम सर्वच राजकीय पक्षांपांकडून केले जात आहे की काय अशी शंका निर्माण होण्यास सुरुवात झाली आहे. काल (मंगळवारी) रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. यावेळी राज्य सरकारकडून तुषार मेहता यांनी पुन्हा वेळ मागून घेतला आहे. दोन्ही बाजूंच्या याचिकाकर्त्यांमध्ये संभ्रम आहे. यामुळे कोर्टाने कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर आम्ही पुढच्या वेळी सुनावणी करु, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर गेल्या आहेत. आता पावसाळ्यानंतरच या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात मुंबई, पुण्यासह अनेक महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये ३ ते ४ वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आता या निवडणुकांकडे लागले आहे. लोकसभेपाठोपाठ राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याच्या हालचाली सुरु होतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे या निवडणुका पुन्हा एकदा पुढे ढकलल्या आहे.
