राज्यातील शासकीय विकासकामं करणाऱ्या कंत्राटदारांनी पुन्हा एकदा काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. शासकीय कामांची जवळपास 89 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचं कंत्राटदार संघटनांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे 5 फेब्रुवारी पासून काम बंद आंदोलन करत असल्याच्या इशारा या संघटनानी दिला. राज्य अभियंता संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ या दोनही संघटनांची मंगळवारी या संदर्भात बैठक होणार आहे.
राज्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. त्यामुळे या निवडणूक काळात योजनांचा आणि विकास कामांचा पाऊस पाडला गेला. प्रत्येक आमदाराला खुश करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी देण्यात आला. विकास कामंही सुरु झाली. मात्र आता निधी वितरीत होत नसल्याने कंत्राटदार हैराण झालेत. या विकास कामांचा जवळपास 89 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी वाढलीय. त्यामुळे 5 फेब्रुवारी पासून काम बंद आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
कोणत्या विभागांत किती थकबाकी आहे?
सार्वजनिक बांधकाम विभाग – 46 हजार कोटी
जलजिवन मिशन – 16 हजार कोटी
ग्रामविकास विभाग- 8600 कोटी
जलसंधारण विभाग- 19700 कोटी
नगरविकास विभाग अंतर्गत आमदार निधी, खासदार निधी आणि डिपीडीसी फंड – 1700 कोटी
सर्व विभागांची मिळून 89 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
राज्यात लाडकी बहीण योजनेमुळे तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे हा निधी मिळत नसल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे विरोधकांनीही मोठ्या प्रमाणावर सरकारवर टीका केली आहे.
मतदारसंघात विकास काम आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधी मोठ्या प्रमाणात ताकद लावतात. कामांच्या आधीच कंत्राटदारांकडून टक्केवारीही घेतली जात असल्याचा गंभीर आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केला.
भविष्यातील विकासकामांनाही ब्रेक लागणार?
आतापर्यंत अंदाजे प्रत्येक लोकप्रतिनिधीच्या मतदारसंघांमध्ये 50 ते 70 कोटी रुपयांच्या निधीच वाटप करण्यात येत होतं. मात्र यावेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका असल्याने प्रत्येक उमेदवाराला खुश करण्यासाठी 400 ते 500 कोटी रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आली. जेवढा नेता मोठा तेवढा निधी जास्त पाहायला मिळाला. आता मात्र या धकबाकीचा आकडा गगणाला भिडताना पाहायला मिळतोय. त्यामुळे ही थकबाकी द्यावी तर लागणार आहेत. मात्र पुढील विकासकामांना ही मोठ्या प्रमाणावर ब्रेक लावावा लागणार हे ही तेवढंच खंर आहे.
