महाराष्ट्राचा यंदाचा अर्थसंकल्प जनतेचा विश्वास सार्थ ठरवेल. त्यामध्ये शेतकरी, मध्यमवर्गीय, महिला, विद्यार्थी, उद्योजकांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांच्या अधिपत्याखालील सादर होणार अर्थसंकल्प जमेचा ठरणार आहे. याशिवाय यंदाच्या बजेटमध्ये शेती आणि शेतीपुरक व्यवसायाला अधिक चालना देण्यासाठी आर्टीफिशल इंटॅलिजन ( एआय) तंत्रज्ञान विकसित होण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्पाला पुरेशी तरतुद केली जाईल, अशी माहिती स्पष्ट करीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाची दिशा स्पष्ट केली.
शिरष्णे (ता.बारामती) येथे श्री स्वामी समर्थ सहकारी दूध उत्पादक संस्थेने नव्याने उभारलेल्या दूध बल्क कुलरच्या उद्घाटन प्रसंगी अजित पवार बोलत होते. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतूदीचा महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टीने आणि विशेषतः मध्यमवर्गींच्या भल्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे, असे सांगून अजित पवार म्हणाले, “ मी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात घेतलेल्या निर्णयांचे स्वागत करतो. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रातील पायाभूत प्रकल्पांना भरीव निधी मिळाला आहे.
प्रधानमंत्री मोदी साहेब यांचे यावरून महाराष्ट्रावर विशेष लक्ष असल्याचे दिसून येते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा ५० हजारांहून १ लाख करण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. कॅन्सर आणि इतर गंभीर आजारांवरील ३६ जीवनावश्यक औषधांवरील सीमाशुल्क संपूर्ण माफ केल्यानं ही औषधं स्वस्त होणार आहेत. महाराष्ट्र हे शिक्षण, उच्च आणि तंत्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात अग्रेसर राज्य आहे.
सरकारी शाळांमध्ये ५ लाख अटल टिंकरिंग लॅब स्थापन करणे, शाळा आणि आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड सेवा पुरवणे, भारतीय भाषांमध्ये पुस्तके उपलब्ध करुन देणे, तसेच आयआयटीमधील, मेडिकल कॉलेजमधील विद्यार्थी संख्या आणि सुविधा वाढवण्याचा फायदा महाराष्ट्रातील युवकांना निश्चितपणे होईल,“ अशी माहिती पवार यांनी सांगितली.
ऊस शेतीवर कृत्रिम बुद्धीमत्तेची (एआय) भूमिका वरदान ठरणार आहे, असे सांगून पवार म्हणाले की बहुमतांशी साखर कारखान्यांची गाळप क्षमता वाढलेली आहे आणि उसाच्या क्षेत्रातील उत्पन्न मात्र घटत चालले आहे. त्यामुळे यापुढील काळात कमी खर्चात आणि कमी क्षेत्रात अधिक उत्पन्न काढणे खूप महत्वाचे आहे. त्यासाठी यापुढे एआय तंत्रज्ञान शिवारात विकसित करणे खूप महत्वाचे आहे.
यासंबंधी अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट बारामतीच्या कृषी विज्ञान केंद्रात मोठे काम उभे झाले आहे. या तंत्रज्ञानामुळे एकरी दीडशे टन ऊस उत्पन्न मिळू शकते, असे प्लाॅट राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषिक प्रदर्शनाच्या माध्यमातून पहावयास मिळाले आहेत. अर्थात या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी येणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये भरिव तरतूद करण्याचा माझा विचार आहे. त्यासाठी सोमवार (ता.३) रोजी मुंबई-मंत्रालयात कृषीसह संबंधित विभागाची बैठक बोलविली आहे.
साखर निर्यातीमुळे दर वाढ
१० लाख मे. टन साखर निर्यातीला केंद्राकडून परवानगी मिळाली आणि सध्याला साखरेचे प्रतिक्विंटल दर ३५०० च्या पुढे जाऊ लागले आहेत. यापुढील काळात निर्यातीचे धोरण राबवविले जाणार व एमएसपी वाढविण्यासाठीही प्रयत्न होणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी भावांनो माळेगाव, सोमेश्वर, छत्रपती साखर कारखान्यांनी पहिला हप्ता २८०० रुपये जरी दिला असला, तरी विशेषतः माळेगाव आणि सोमेश्वरचे प्रशासन अंतिम ऊस दर सर्वाधिक काढेल. यात कोणीही शंका बाळगण्याचे कारण नाही, अशा शब्दात अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना आधार देण्याचा प्रयत्न केला.
