महायुतीने मंत्रिमंडळ विस्तारात वापरलेले धक्कातंत्र अंगलट येणार असल्याची चिन्हे आता दिसू लागली आहेत. तिन्ही पक्षांनी काही ज्येष्ठ नेत्यांना डावलण्याचे धाडस दाखवले तर खरे, मात्र त्यामुळे महायुती सरकारची अवस्था सध्या ‘करायला गेले मारुती अन झाला गणपती’ अशी झाली आहे. प्रचंड बहुमत हीच महायुतीची जमेची बाजू आहे आणि त्यामुळेच काही ज्येष्ठांना डावलण्याचे धाडस तिन्ही पक्षांनी दाखवले आहे. ज्येष्ठांची नाराजी सरकारला परवडणार की नाही, हे नजीकच्या काळात दिसून येणार आहे.
महायुतीला 288 पैकी 230 जागा मिळाल्या. त्यामुळे सरकारला कोणत्याही प्रकारचा धोका नाही. भाजपला 132 जागा मिळाल्या. काही अपक्षही भाजपसोबत आहेत. भाजपमधील नाराज बंडखोरी करतील याचीही शक्यता नाही. त्यामुळेच धक्कातंत्राचा वापर करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांना भाजपने डावलले आहे. शिवसेनेने तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने छगन भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिलेले नाही. प्रचंड असे बहुमत मिळाल्यानंतरही मुख्यमंत्री ठरवण्यासाठी निकालानंतर 12 दिवस लागले. त्यानंतर 11 दिवसांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
भाजपने मुनगंटीवार यांच्यासह संजय कुटे, राणाजगजितसिंह पाटील, विजयकुमार देशमुख, संभाजी पाटील निलंगेकर आदींना डावलले. हे नेते उपद्रवमूल्य दाखवत नाहीत, काहीही झाले तरी शांत बसतात, असा पक्षाचा समज आहे आणि तो खराही आहे. मुनगंटीवार यांना मात्र नाराजी लपवता आलेली नाही. तानाजी सावंत यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. अब्दुल सत्तार शांत आहेत. महायुती सरकारची सर्वात मोठी अडचण केली आहे ती छगन भुजबळ यांनी. भुजबळ हे ओबीसी समाजाचे नेते आहेत. राजकारणात त्यांचा अनुभव दांडगा आहे.
भुजबळ आता प्रचंड आक्रमक झाले आहेत. मला का डावलले, हे त्यांनाच म्हणजे अजितदादा पवार यांना विचारा, असे ते सांगत आहेत. फडणवीस अनुकूल होते, तरीही मला डावलण्यात आले, असे विधानही त्यांनी केले आहे. हे विधान तसे पाहिले तर साधे नाही, त्यामागे मोठा अर्थ दडलेला आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी भुजबळ यांचे सातत्याने खटके उडाले आहेत. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली होती. जरांगे पाटील यांनीही भुजबळ यांच्याविरोधात रान पेटवले होते.
भुजबळ यांनी 18 डिसेंबर रोजी समर्थकांचा मेळावा आयोजित केला आहे. त्यात ते आपली पुढील दिशा ठरवणार आहेत. त्यामुळे त्या मेळाव्याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. मुख्यमंत्री कोण होणार, हे ठरवताना एकनाथ शिंदे हेही दोन दिवस आपल्या मूळ गावी जाऊन राहिले होते. त्यानंतर आता अजितदादा पवारही नॉट रिचेबल असल्याच्या बातम्या कालपासून फिरू लागल्या होत्या. खातेवाटपाचा तिढा अजूनही सुटलेला नाही. महत्वाच्या, मलाईदार खात्यांवर तिन्ही पक्षांचा डोळा आहे. मात्र 132 जागा जिंकलेला भाजप मित्रपक्षांचे फार लाड करणार नाही, हे निश्चित मानले जात आहे.
भाजपने मुनगंटीवार, कुटे, पाटील, निलंगेकर आदींना डावलून काय केले, म्हणजे कुणाला संधी दिली? असा प्रश्न पडला असेल तर भाजपच्या मंत्र्यांची यादी पाहा. त्यात अत्यंत वाचाळ, ध्रुवीकरणाची भाषा करणाऱ्या, भाषेची मर्यादा न पाळणाऱ्या काही आमदारांची नावे दिसतील. मुनगंटीवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ, अभ्यासू नेत्याला डावलून अशा आमदारांचा समावेश करून भाजपला कोणता संदेश द्यायचा आहे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाशवी बहुमत मिळाले, म्हणून आम्ही काहीही करू शकतो, कोणालाही डावलू शकतो, असे वर्तन महायुतीतील काही पक्षांचे दिसत आहे.
धक्कातंत्राच्या नावाखाली भुजबळ, मुनगंटीवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना डावलल्यामुळे महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. त्यातच कमकुवत वाटत असलेल्या विरोधकांनीही गुंडगिरीच्या घटनांवरून सरकारची कोंडी केल्याचे दिसून आले आहे. बीड जिल्ह्यातील सरपंचाच्या खूनप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्तीय वाल्मीक कराड यांचे नाव समोर आले आहे. विधीमंडळातही त्यांच्या नावाचा उल्लेख झाला आहे. त्यामुळे धनंजय मुंडे यांची अडचण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
विधानसभा निवडणुकीचा निकाल एका अर्थाने धक्कादायक असाच होता. निकालानंतर महायुतीमध्ये आनंदाचे भरते आले होते. मात्र मुख्यमंत्री कोण होणार, मंत्रिमंडळात कोणाचा समावेश होणार, महत्वाची खाती कोणाला मिळणार यावरून वाद सुरू झाला. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर हा वाद टोकाला गेला आहे. राज्यातील तब्बल 16 जिल्हे मंत्रिपदापासून वंचित राहिले आहेत. नाराज झालेले नेते काही दिवसांनी शांत होतील, असा महायुतीचा कयास असावा. मात्र भुजबळ यांच्याबाबतीत तो खोटा ठरताना दिसत आहे आणि धक्कातंत्र अंगलट येतानाही दिसत आहे.
