NEET आणि UGC-NET परीक्षेतील पेपर लीकमुळे संपूर्ण देशभरात गदारोळ निर्माण झाल्यानंतर भविष्यात पेपरफुटीच्या अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी, त्या रोखण्यासाठी सरकारने एक मोठं पाऊल उचललं आहे. 21 जून 2024 (शुक्रवारपासून) केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षा कायद्याच्या तरतुदी लागू केल्या आहेत. त्या अंतर्गत परीक्षेत होणाऱ्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी किमान 3 ते 5 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तर पेपर लीक करणाऱ्यांना 5 ते 10 वर्षे तुरुंगवास आणि किमान 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. संसदेने सार्वजनिक परीक्षा कायदा 2024 हा फेब्रुवारी महिन्यात मंजूर केला होता.
परीक्षा आयोजित करणारी संस्था, सेवा पुरवठादार किंवा इतर कोणत्याही संस्थेने कोणताही संघटित गुन्हा केल्यास, त्यांना कमीत कमी 5 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होईल, ती 10 वर्षांपर्यंत वाढू शकते. तसेच 1 कोटींचा दंडही होऊ शकतो. केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC), रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) द्वारे घेतलेल्या सार्वजनिक परीक्षांमध्ये अन्यायकारक मार्ग रोखणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.
मालमत्ता जप्त करण्याचीही कायद्यात तरतूद
हा दंड एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी नसावा, असे कायद्यात म्हटले आहे. कोणत्याही संस्थेचा संघटित पेपर फुटीच्या गुन्ह्यात सहभाग आढळल्यास त्याची मालमत्ता जप्त करण्याचीही कायद्यात तरतूद आहे आणि परीक्षेचा खर्चही त्या संस्थेकडून वसूल केला जाऊ शकतो. मात्र, हा कायदा परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांना दंडात्मक तरतुदींपासून संरक्षण देतो. परीक्षेदरम्यान कोणताही उमेदवार चुकीच्या मार्गाचा वापर करताना पकडला गेला, तर त्याच्यावर परीक्षा संचालन संस्थेच्या तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल.
परीक्षेचा पेपर किंवा उत्तरे लीक करणे, उमेदवारांना अनधिकृत संवादाद्वारे परीक्षेदरम्यान मदत करणे, कॉम्प्युटक नेटवर्क किंवा इतर उपकरणांशी छेडछाड करणे, प्रॉक्सी उमेदवारांना नियुक्त करणे (डमी उमेदवार बसववणे) यासह ‘अयोग्य मार्ग’ कायद्याने प्रतिबंधित आहे.
