राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर शरद पवार व अजित पवार यांच्या गटातील वाद संपण्याचे नाव घेत नाही. पक्ष चिन्ह ‘घड्याळ’वरुन दोन्ही गटात वाद निर्माण झाले आहेत. शरद पवार गटाने निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्ह अजित पवार गटाला दिल्यानंतर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे न्यायालयाने अजित पवार गटाला नियम व अटींसह एक जाहीरात प्रसिद्ध करण्यास सांगितले होते. मात्र जाहीरात प्रसिद्ध करताना नियम व अटींचे पालन झाले नसल्याचा आरोप शरद पवार गटाने केला. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
दरम्यान शरद पवार गटाच्या याचिकवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला १९ मार्चच्या न्यायालयाच्या आदेशानंतर किती जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या हे दाखवण्यास सांगितले .
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनहन यांच्या खंडपीठाने अजित पवार गटाला बजावले की न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना केल्यास गंभीरपणे विचार केला जाईल. खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिले की आदेश “सोप्या भाषेत” आहे आणि त्यामुळे दुहेरी अर्थ लावायला जागा नाही.
अजित पवार गटाला खरी राष्ट्रवादी म्हणून अधिकृतपणे मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या शरद पवार गटाने दाखल केलेल्या विशेष रजा याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने १९ मार्च रोजी अंतरिम निर्देश दिले होते .
शरद पवार गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, १९ मार्च रोजी सविस्तर आदेश निघाला असतानाही, अजित पवार यांच्याकडून त्याचे पालन होत नाही.
आदेशांचा चुकीचा अर्थ लावण्याचा अधिकार नाही-
खंडपीठाने अजित पवार गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांना १९ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशानंतर किती जाहिराती दिल्या आहेत, याचा तपशील सादर करण्यास सांगितले. जर ते (अजित पवार) असे वागत असतील तर आपल्याला मत बनवावे लागेल. आमच्या आदेशाचा जाणीवपूर्वक चुकीचा अर्थ काढण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.
शरद पवार गटाचे वकील काय म्हणाले?
शरद पवार गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, १९ मार्च रोजी न्यायालयाने त्यांना (अजित पवार गटाला) ‘घड्याळ’ चिन्हाचे वाटप प्रलंबित असल्याची जाहिरात देण्यास सांगितले होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे आणि या चिन्हाचा वापर निर्णयावर आधारित असेल. १९ मार्च रोजी सविस्तर आदेश निघाला असतानाही अजित पवार यांनी त्याचे पालन केले नाही.
हा आदेश शिथिल करण्यासाठी अन्य पक्षाकडून अर्ज दाखल करण्यात आला होता. याला सिंघवी यांनी तीव्र विरोध केला आणि त्यांनी सूचनांचे पालन केले नसून कोणतेही अस्वीकरण न करता त्यांच्याकडून जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जात असल्याचे सांगितले. तर्कवितर्क आदेशात शिथिलता मिळावी यासाठी त्यांनी या न्यायालयात अर्जही केला आहे. ते बदलता येत नाही.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाच्या गटाला न्यायालयाने ‘घड्याळ’ निवडणूक चिन्ह वाटपाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असून या चिन्हाचा वापर करण्याबाबत इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी भाषेतील वृत्तपत्रांत जाहीर सूचना जारी करण्यास सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाने कोणता आदेश दिला होता?
सुप्रीम कोर्टाने अजित पवार गटाला इंग्रजी, हिंदी, मराठी माध्यमांमध्ये जाहीर नोटीस जारी करण्याचे निर्देश दिले आणि प्रचाराच्या सर्व जाहिरातींमध्ये असे नमूद केले की त्यांना वाटप केलेले ‘घड्याळ’ चिन्ह निवडणूक आयोगाला आव्हान देण्यावर प्रलंबित असलेल्या खटल्याच्या निकालाच्या अधीन आहे. खरी राष्ट्रवादी कुणाची याचा अंतिम फैसला झाल्यावर ते कायम होईल असंही कोर्टानं म्हटलं आहे.
यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर इतर राज्यांच्या संदर्भात हमीपत्र देण्याचे निर्देश दिले होते, ते पोस्टरमध्ये शरद पवारांचे नाव वापरणार नाहीत. अजित पवार यांच्या गटाला ‘खरा राष्ट्रवादी’ म्हणून निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली होती. त्यानंतर पक्ष आणि चिन्ह अजित पवार गटाला देण्यात आले.
