राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी बारसू सलगाव येथील रिफायनरी प्रकल्पविरोधी आंदोलनावरून शिंदे-फडणवीस सरकारवर सडकून टीका केली. आंदोलनस्थळी पत्रकारांना पोलिसांनी हात धरून बाहेर काढल्याचा गंभीर आरोप जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. तसेच रिफायनरी प्रकल्पाच्या भागात विदर्भातील एका आमदाराची ६० एकर जमीन आहे, असाही गौप्यस्फोट केला. ते मंगळवारी (२५ एप्रिल) ठाण्यात माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत बोलत होते.
जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, “शिंदे फडणवीस सरकारने बारसू सलगाव ही जागा रिफायनरीसाठी निवडली आहे. पण त्या पंचक्रोशीतील सगळ्यांचा त्या प्रकल्पाला प्रचंड विरोध आहे. तिथं अतिशय उत्कृष्ट मच्छीमारी होते. छोट्या बोटीतून ताजी मच्छी आणली जाते आणि तिथे विक्री व्यवसाय केला जातो. त्या ठिकाणी छोटे स्थानिक शेतकरी आहेत. या प्रकल्पामुळे जेवढ्या गावांवर परिणाम होतो त्या सर्व ग्रामपंचायतींनी या प्रकल्पाला १०० टक्के विरोध केला आहे.
आंदोलकांना टॉर्चर केलं जात आहे
आता १०० टक्के लोकांचा विरोध असताना जबरदस्तीने रिफायनरी किंवा उद्योग तिथे आणायचा हे चुकीचं आहे. आंदोलकांना टॉर्चर केलं जात आहे. काहींवर तडीपारीचे गुन्हे, तर कुणावर अतिरेकी असल्याचे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. एटीएसतर्फे चौकशी केली जात आहे. हे काय आहे कळत नाही,” अशी टीका जितेंद्र आव्हाड यांनी केली.
पत्रकारांना पोलिसांनी बाहेर काढलं आणि…
जितेंद्र आव्हाड पुढे म्हणाले, “आंदोलनाचं वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना पोलिसांनी हात धरून बाहेर काढलं आणि त्यांना इथे परत दिसू नका, असं सांगितलं. म्हणजे आपण कुठल्या राज्यव्यवस्थेत राहत आहोत. आपण नेमकं लोकशाहीत राहत आहोत का? काय चालू आहे? नाणार तिथून दोन ते अडीच किलोमीटर अंतरावर आहे. एकीकडे नाणारचा प्रकल्प रद्द करत आहेत आणि ही रिफायनरी जबरदस्ती जवळच अडीच किमी अंतरावर बारसूला बसवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
विदर्भातील आमदाराची ६० एकर जमीन…
“तुम्ही सगळे सातबारे काढा. तुम्हाला सगळे सातबारे अनेकांच्या नावावर आढळतील. काही सातबारा हे अधिकाऱ्यांच्या नावावर आहेत. विदर्भातील आमदाराच्या नावावर ६० एकर जमीन आहे. त्या आमदाराने या रिफायनरीला खूप विरोध केला होता. ही रिफायनरी नागपूरमध्ये घेऊन या असा त्यांचा आग्रह होता. त्यांच्या बदल्यात त्याला जमीन मिळाली. ती कशी मिळाली? का मिळाली? त्यांनी पैसे दिले की नाही? मला माहित नाही,” अशी टीका जितेंद्र आव्हाड यांनी केली.व्यवस्थेत मोठा बदल घडवणारा प्रकल्प आहे. कोची हे शहर अनेक बेटांनी वेढलेलं आहे. यांपैकी १० बेटं हे महत्वाचे असून त्यावरची लोकसंख्याही जास्त आहे. या बेटांवर राहणाऱ्या ज्या लोकांना आपल्या विविध कामांसाठी कायम कोची शहरात यावं लागतं त्यांना या आरामदायी वॉटर मेट्रोची सुविधा अगदी कमी खर्चात वापरता येईल.
वॉटर मेट्रोची खासियत काय?
मेट्रो प्रकल्पाची सुरुवात कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडच्या अंतर्गत आठ इलेक्ट्रिक हायब्रीड बोटींनी केली जाईल.
केरळ सरकार आणि जर्मन कंपनी KfW या ड्रीम प्रोजेक्ट विकसित करत आहे.
यामध्ये 38 टर्मिनल आणि 78 इलेक्ट्रिक बोटींचा समावेश आहे.
KWM सेवा पहिल्या टप्प्यात हायकोर्ट-वायपिन आणि वायटीला-कक्कनड टर्मिनल्सवरून सुरू होईल.
बोटीच्या प्रवासाची तिकिटं 20 रुपयांपासून सुरू होतात. वारंवार येणाऱ्या प्रवाशांसाठी साप्ताहिक आणि मासिक पास उपलब्ध आहेत.
कोची वन कार्ड वापरून, कोणीही कोची मेट्रो रेल्वे आणि कोची वॉटर मेट्रो या दोन्हींमधून प्रवास करू शकतात. कोची वन अॅप वापरकर्त्यांना डिजिटल पद्धतीनं तिकिटे खरेदी करता येणार आहे.
