देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. मराठा आरक्षणबाबतची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका राज्य सरकारकडून करण्यात दाखल आली होती. ही याचिका फेटाळण्यात आल्यामुळे आता मराठा आरक्षणचा मुद्दा पुन्हा अधांतरी राहिला आहे.
याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी या विषयी माहिती दिली आहे. “प्रश्न असा आहे की, मराठा समाजाने आतापर्यंत 4 मुख्यमंत्री पाहिले. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना आरक्षण मिळालं. देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे याचं सरकार पाहिलं. त्यानंतर आता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असतानाचं सरकार पाहतोय. पण कुठल्याही सरकारने गांभीर्याने मराठा तरुणांना घेतलं नाही, हे अंतिम सत्य आहे”, असं विनोद पाटील म्हणाले.
‘आता शेवटचा पर्याय राहिला’
“शेवटचा पर्याय आता उरलेला आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत हा विषय गांभीर्याने घ्यावं, एवढचं म्हणणं मराठा समाजाच्या तरुण पिढीचं आहे. आतापर्यंत सुमारे 38 ते 40 सुप्रीम कोर्टात रिव्ह्यू पिटीशन करण्यात आले आहेत. यामध्ये हायवेवर वाईन शॉप नसावे, परमीट रुम नसावे, देशी दारु नसावे, असा निर्णय घेतला होता. पण त्याच न्यायालयाने रिव्ह्यू पिटीशनमध्ये ते निर्णय बदलला आहे. अगदी इंदिरा गांधी यांनी राज घराण्याचा खालसा केला होता. तो निर्णयही बदलण्यात आला होता. आजपर्यंत असे 38 ते 40 निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतले आहेत”, अशी प्रतिक्रिया विनोद पाटील यांनी दिली.
सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारकडून काय भूमिका सांगण्यात येते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना प्रचंड गाजला होता. देवेंद्र फडणवीस यांनी सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण टिकेल यासाठी सरकारकडून सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी भूमिका मांडली होती. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारकडूनही त्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले.
विशेष म्हणजे ठाकरे सरकारच्या काळात सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण टिकावं यासाठी एक विशेष समिती नेमण्यात आली होती. पण तरीही राज्य सरकारला मराठा आरक्षण वाचवण्यात यश आलं नाही. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली. पण ती याचिका देखील फेटाळण्यात आल्याने मराठा आरक्षण हा मुद्दा पुन्हा अपूर्ण राहिला आहे.
