बोगस कागदपत्रांच्या आधारे प्राप्त केलेले कुणबी जात प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द केल्याची महत्वपूर्ण कारवाई बीड जिल्ह्यात करण्यात आली आहे. तक्रारदार श्रीमती सुमन माणिकराव मुंडे यांनी संबंधित अर्जदारांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवून रद्द करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्यानंतर समितीने तक्रार ग्राहय धरत संबंधित प्रमाणपत्र अवैध (INVALID) घोषित केले.
समितीच्या निर्णयानुसार, श्रीमती अंबुरे रेखा अंकुशराव यांना सक्षम प्राधिकान्यांकडून जारी करण्यात आलेले कुणबी-83 (इ.मा.व.) जातीचे प्रमाणपत्र क्रमांक 42193501980 हे महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियम्म) नियम, 2012 मधील नियम 17 (11) (3) (ख) नुसार अवैध ठरविण्यात आले आहे.
पुराव्यात आढळल्या विसंगती
चौकशीदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या शाळेच्या निर्गम उतान्यातील नोंदी, वंशावळ आणि इतर पुराव्यांमध्ये विसंगती आढळून आल्याने समितीने हे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तक्रारदारांने सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे करण्यात आलेल्या पडताळणीत संबंधित कागदपत्रांची सत्यता संशयास्पद असल्याचे समोर आले.
समितीचा निर्णय :-
१. तक्रारदार श्रीमती सुमन माणिकराव मुंडे यांनी अर्जदाराचे जातीचे प्रमाणपत्र अवैध / रह करणेबावत केलेली मागणी व विनंती मान्य करण्यात येत आहे.
२. अर्जदार श्रीमती अंबुरे रेखा अंकुशराव यांचा कुणबी-83 (इ.मा.व.) जातीचा दावा बाचा क्र.2 मधील सन 2012 च्या नियमातील, नियम 17 (11) (3) (ख) नुसार अमान्य करण्यात येत असून अर्जदार यांना सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीच अधिकारी, माजलगांव यांनी निर्गमित केलेले जात प्रमाणपत्र क्र.42193501980 दि. 19.10.2025 हे अवैध (INVALID) ठरविण्यात येत असून रद्द करण्यात येत असून ते जात प्रमाणपत्र जप्त करण्यात येत आहे.
३. वरील प्रमाणे निर्णय देवून तक्रारदार यांचे नियम 19 नुसार दाखल तक्रार अर्ज आणि अर्जदाराचे नियम 14 नुसार दाखल जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे प्रकरण अंतिमतः निकाली काढण्यात येत आहे.
समितीचा निर्णय अंतिम
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, बीडचे अध्यक्ष शरद कुलकर्णी, सदस्य उमेश सोनवणे आणि सदस्य सचिव श्रावस्ती मेश्राम यांनी हा निर्णय दिला. समितीने दिलेला हा निर्णय अंतिम असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
प्रशासनाची करडी नजर
या कारवाईमुळे बनावट किंवा चुकीची माहिती देऊन जात प्रमाणपत्र मिळविण्याचा प्रयत्न करणान्यांना मोठा धडा मिळाला असून, जात पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कायद्याचे पालन सुनिश्वित करण्यासाठी प्रशासन कठोर भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, बीडचे अध्यक्ष शरद कुलकर्णी, सदस्य उमेश सोनवणे आणि सदस्य सचिव श्रावस्ती भेंग्राम यांनी हा निर्णय दिला.
समितीने दिलेला हा निर्णय अंतिम असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे बनावट किंवा चुकीची माहिती देऊन जात प्रमाणपत्र मिळविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना मोठा धडा मिळाला असून, जात पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासन कठोर भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बनावट कुणबी प्रमाणपत्र भांडाफोड! माजलगावच्या नगरसेविकेचे पद धोक्यात
राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी अनेकदा चुकीच्या मार्गाचा अवलंब केला जातो. मात्र, सत्यावर आधारित प्रशासकीय यंत्रणेमुळे असे गैरप्रकार कधी ना कधी समोर येतात. अशीच एक धडक कारवाई बीड जिल्ह्यात उघडकीस आली आहे.
प्रशासनाची दिशाभूल करण्यासाठी शिताफीने बनावट कट रचण्यात आला होता. सौ. रेखा अंबुरे-सरवदे यांनी कुप्पा गावातील मूळ रहिवासी असलेल्या सावंत कुटुंबाच्या वंशावळीतील नावांच्या साधर्म्याचा अतिशय चुकीच्या पद्धतीने गैरफायदा उचलला. त्यांनी स्वतःच्या खापर पणजोबांच्या नावाचा चलाखीने वापर करून महसूल प्रशासनाची फसवणूक केली. या प्रक्रियेत अधिकृत दप्तरातील नमुना क्रमांक ३३ आणि नमुना क्रमांक ३४ मधील नोंदींचा मुख्य आधार घेण्यात आला. याच खोट्या नोंदींच्या आधारावर त्यांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातून स्वतःसाठी कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवले होते. मात्र, सखोल तपासाअंती हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला असून, त्यांनी लाटलेले हे प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे आता अधिकृतरीत्या निष्पन्न झाले आहे.
या बनावटगिरीचा पर्दाफाश करण्यासाठी मूळ कुटुंबातील सदस्यांनी दिलेला लढा निर्णायक ठरला. सावंत कुटुंबातील खरे वारसदार यशवंत संभाजी सावंत आणि पृथ्वीराज दादासाहेब सावंत यांनी या अन्यायाविरुद्ध खंबीरपणे आवाज उठवला. आपला कौटुंबिक वारसा सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी प्रशासनासमोर १९६७ पूर्वीचे शेतपुस्तक, जुनी प्रतवारी पत्रके आणि जुने महसुली पुरावे सादर केले. विशेष म्हणजे, ज्या वेळी निवडणुका सुरू होत्या, त्याच वेळी सौ. सुमन माणिकराव मुंडे यांनी या संशयास्पद प्रमाणपत्राबाबत निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे आक्षेप नोंदवला होता. सरतेशेवटी, दाखल करण्यात आलेल्या सर्व पुराव्यांची बारकाईने पडताळणी करण्यात आली. सर्व कागदपत्रांची सत्यता तपासून पाहिल्यानंतर बीडच्या जात पडताळणी समितीने हे बनावट प्रमाणपत्र कायमचे रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय दिला.
जाणकारांचे मत:
निवडणुकांमध्ये पदे भूषवण्यासाठी खोट्या प्रमाणपत्रांचा वापर करणे ही लोकशाहीला लागलेली मोठी कीड आहे. बीड जिल्ह्यातील या कारवाईमुळे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पदे लाटणाऱ्या प्रवृत्तींना नक्कीच चाप बसेल. अशा प्रकरणांची जलद गतीने सुनावणी होऊन सत्य लवकरात लवकर समोर येणे अपेक्षित असते, जेणेकरून प्रामाणिक उमेदवारांवर अन्याय होणार नाही. प्रशासनाचा हा निर्णय स्वागतार्ह असून, भविष्यातील निवडणुकांसाठी हा मोठा धडा आहे.
टीप: बातमीतील व्यक्तीचा फोटो चांगल्या सादरीकरणासाठी आणि ग्राफिक्ससाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.
