बेकायदा आणि सक्तीच्या धर्मांतराला आळा घालण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने विधिमंडळात मंजूर केलेल्या ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा’ या सक्तीच्या धर्मांतरविरोधी कायद्याला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे.३० जुलै रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध होताच हा कायदा राज्यात लागू झाला आहे.
या कायद्यामुळे बळजबरीने किंवा फसवणुकीने केलेल्या धर्मांतराच्या प्रकरणात अत्यंत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी सहा एप्रिलला या विधेयकावर शिक्कामोर्तब केले होते. त्यानंतर अंतिम मान्यतेसाठी ते राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले होते. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हा कायदा राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
नव्या कायद्यानुसार बळजबरी, फसवणूक, आमिष, चुकीची माहिती देणे किंवा केवळ लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन धर्मांतर करण्यावर पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे. कोणत्याही व्यक्तीला स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असल्यास धर्मांतराच्या ६० दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना लेखी पूर्वसूचना देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सात वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची आणि एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. गुन्ह्याची पुनरावृत्ती करणाऱ्यास दहा वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेला सामोरे जावे लागू शकते.
अपत्यांना आईचा धर्म
धर्मांतरविरोधी कायद्यातील तरतुदीनुसार, दोन वेगवेगळ्या धर्मांच्या व्यक्तींमध्ये विवाह झाल्यास त्या दाम्पत्याच्या अपत्याला आईचा विवाहापूर्वीचा जो धर्म होता, तोच धर्म लागू होणार आहे. बेकायदा धर्मांतराद्वारे झालेल्या विवाहातून जन्माला आलेल्या बालकाचा वडिलांकडे उत्तराधिकार मिळवण्याचा हक्क मात्र कायम राहणार आहे. शिवाय संबंधित आई पोटगी मागू शकते. अशा प्रकरणांत बाळाचा ताबा हा आईकडे असेल, असे सरकारकडून विधिमंडळात विधेयक मंजूर करून घेतेवेळी सांगण्यात आले होते.
या कायद्याला आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहोत. कोणी कोणत्या देवाला मानायचे, हा सरकारच्या अधिकारातील विषय नाही. कोणत्याही धर्मावर सरकारचे नियंत्रण असू शकत नाही.
– प्रकाश आंबेडकर, नेते, वंचित बहुजन आघाडी
