बालेवाडी : येथील ‘करण सेलिस्टा’ गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या जमीन वादात मुंबई उच्च न्यायालयाने सोसायट्यांना दिलासा दिला आहे. सोसायट्यांचा दावा थेट फेटाळून लावण्याऐवजी त्यांना दाव्यात आवश्यक सुधारणा करण्याची संधी आधी द्यावी, असा पुण्यातील कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
हा वाद बालेवाडी येथील सर्व्हे नंबर ८ मधील १ हेक्टर १५ आर इतक्या जमिनीशी संबंधित आहे. करण सेलिस्टा ए विंग आणि इतर को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायट्यांनी विकसक बिल्डर आणि मूळ मालकांविरोधात दिवाणी दावा दाखल केला होता. सोसायट्यांचा दावा आहे की मंजूर आराखड्यात केवळ तीन इमारतींचीच तरतूद होती आणि त्यासाठी उपलब्ध सर्व बांधकाम क्षमता आधीच वापरली गेली आहे. असे असतानाही, बिल्डरने पिरॅमिड अलायन्स (प्रतिवादी क्र. ११) यांच्याशी विकास करार करून सोसायट्यांच्या संमतीविना नव्याने ‘डी’ विंग बांधण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
या प्रकरणात पिरॅमिड अलायन्स एलएलपी यांनी दिवाणी प्रक्रिया संहितेनुसार अर्ज करून सोसायट्यांचा दावा फेटाळण्याची मागणी केली होती. दुसरीकडे, तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी सोसायट्यांनी त्यांच्या मूळ दाव्यात कायदेशीर सुधारणा करण्यासाठी दुरुस्तीचा अर्ज दिला होता. पुण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाने आधी दुरुस्तीचा अर्ज ऐकण्याचा निर्णय दिला, ज्याला पिरॅमिड अलायन्सने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण –
या निकालात न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी एप्रिल २०२६ मध्ये दिलेल्या निकालात एक अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा स्पष्ट केला की, एखाद्या न्यायालयालाच खटला चालवण्याचा अधिकार नसल्याचा मुद्दा असेल तरच दावा फेटाळण्याच्या अर्जावर प्रथम निर्णय घेणे आवश्यक ठरते. मात्र या प्रकरणात असा प्रश्न नव्हता. त्यामुळे आधी दाव्यातील सुधारणा अर्जावर निर्णय घेणे योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
प्रस्तुत प्रकरणात पिरॅमिड अलायन्सने सोसायट्यांनी स्वतःच्या हक्काची स्पष्ट घोषणा मागितली नसल्याचा तसेच दाव्याचे चुकीचे मूल्यांकन केल्याचा मुद्दा मांडत दावा फेटाळण्याची मागणी केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही कारणे दिवाणी न्यायालयाच्या ‘मूळ अधिकाराला’ बाधा आणत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये दावा फेटाळण्याऐवजी दुरुस्तीच्या अर्जावर आधी निर्णय घेणेच योग्य ठरते.
या निकालामुळे पिरॅमिड अलायन्सची याचिका फेटाळण्यात आली असून त्यामुळे आता पुणे न्यायालयात सोसायट्यांच्या दुरुस्ती अर्जावर प्रथम सुनावणी होणार असून, बालेवाडीतील या वादात आता वादी सोसायट्यांना आपल्या दाव्यात सुधारणा करण्याची संधी मिळाली आहे.
