प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणि सुसूत्रता येण्यासाठी मंत्रालयीन ३३ विभागांची संख्या वाढवून ४५ करण्यात येणार आहे. या विभागांच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ आणि ‘ईझ ऑफ लिव्हिंग’ संकल्पनेवर भर देण्याबाबतचे धोरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच निश्चित केले आहे. मंत्रालयीन विभागांत सुसूत्रता आणण्यासाठी ही पुनर्रचना करण्यात आली असून, यामुळे निर्णयप्रक्रियेचा वेग वाढणार आहे. तसेच योजनांची अंमलबजावणी आणि क्षेत्रीय यंत्रणांशी समन्वय साधण्याचा वेगही वाढणार आहे.
सध्या मंत्रालयात ३३ प्रशासकीय विभाग आहेत. या काही विभागाच्या रचनेमध्ये एकाच विभागात दोन अथवा तीन उपविभाग होते. त्यामुळे या दोन तीन उपविभागांची आस्थापना एकाच विभागप्रमुखांकडे असते. यामुळे मनुष्यबळ व्यवस्थापनात अडचणी निर्माण होतात. त्याचबरोबर उपविभागाचे कामकाजाचे स्वरूप भिन्न आणि स्वतंत्र असल्यामुळे उपविभागात स्वतंत्र सचिव काम पाहतात. पर्यायाने एकाच विभागातील उपविभागांत सुसूत्रता राहत नाही. त्यामुळे विभागांच्या विषयांच्या कार्यासनासह पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नवीन विभागांसाठी स्वतंत्र आस्थापना, रोख शाखा आणि नोंदणी शाखा यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असेल. मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करताना नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नसली, तरी संबंधित विभागातील मंजूर व रिक्त अधिकारी, कर्मचारी यांची संख्या विचारात घेऊन ती पदे नवीन विभागांना मंजूर संख्येनुसार प्रमाणशीर तत्त्वावर वाटप करण्यात येणार आहे.
असे असणार विभागांचे विभाजन
सध्याचे विभाग नव्याने निर्माण होणारे विभाग
कृषी व पदुम विभाग कृषी विभाग पदुम विभाग
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग सहकार विभाग पणन विभाग वस्त्रोद्योग विभाग
सामान्य प्रशासन विभाग राजशिष्टाचार विभाग गृह विभाग स्वतंत्र परिवहन विभाग
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग उद्योग व खनिकर्म विभाग, ऊर्जा विभाग कामगार विभाग
महसूल व वन विभाग महसूल विभाग, मदत व पुनर्वसन विभाग वन विभाग
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग सांस्कृतिक कार्य विभाग पर्यटन विभाग
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग अन्न व औषध प्रशासन विभाग.
नियोजन विभागातील रोजगार हमी योजना उपविभागाचा
समावेश मृद व जलसंधा
