महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीच्या धामधुमीत मुंबईत शनिवारी या एकमेव राज्यसभा जागेसंदर्भात जलद आणि महत्त्वपूर्ण राजकीय घडामोडी घडत आहेत. सुनेत्रा पवार यांनी राज्य मंत्रिमंडळात प्रवेश करून उपमुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर रिक्त झालेल्या या जागेवरील आपला दावा मजबूत करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोच्च नेतृत्व पूर्णपणे सक्रिय झाले आहे. नवनीत राणा यांच्या नावासंदर्भातील संभ्रम दूर करण्यासाठी प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बंद दाराआड चर्चा केली. ज्यानंतर महायुतीमध्ये छगन भुजबळ यांच्या नावावर एकमत होत असल्याचे दिसत आहे. या राजकीय वाटाघाटींच्या पार्श्वभूमीवर छगन भुजबळ यांनी पक्ष आणि सरकारसमोर आपले राजकीय भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
पक्षातील विश्वसनीय सूत्रांनुसार, छगन भुजबळ केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात सामील होण्यास पूर्णपणे तयार आहेत. मात्र, त्या बदल्यात त्यांनी महायुतीसमोर एक ठाम प्रस्ताव ठेवला आहे की, महाराष्ट्र सरकारमध्ये त्यांनी रिक्त केलेली मंत्री आणि आमदार पदे त्यांचे भाचे समीर भुजबळ यांना तात्काळ देण्यात यावीत. छगन भुजबळ आपले राजकीय साम्राज्य आणि राज्य राजकारणातील कौटुंबिक प्रभाव कमकुवत होऊ देण्यास तयार नाहीत.
शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी या भुजबळ फॉर्म्युल्यावर सविस्तर चर्चा केली. गेल्या दोन दिवसांपासून प्रसारमाध्यमे आणि राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा सुरू आहे की, भाजपचे वरिष्ठ नेतृत्व नवनीत राणा यांना राज्यसभेवर पाठवून महायुतीमध्ये एक नवीन समीकरण तयार करू इच्छिते. ही जागा मूळतः राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची असल्याने हक्काची जागा दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्याला दिली जाणार या बातमीने अजित पवार गटात असंतोषाची लाट उसळली.
झालेले नुकसान नियंत्रणात आणण्यासाठी शनिवारी सकाळी बैठकांची मालिका सुरू झाली आणि अखेरीस, पक्षाचे सर्व प्रमुख नेते भुजबळ यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांच्या उमेदवारीला अंतिम रूप देण्यात आले. आता, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शनिवार संध्याकाळपर्यंत छगन भुजबळ यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा करतो की नाही, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे राजकीय लक्ष लागले आहे.
याशिवाय, महायुतीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप नेतृत्व छगन भुजबळ यांच्या आग्रहापुढे झुकून समीर भुजबळ यांना आगामी मंत्रिमंडळ विस्तारात समाविष्ट करून मंत्री म्हणून शपथ देतील की नाही, हे पाहणे अत्यंत रंजक आणि आव्हानात्मक असेल. जर हा फॉर्म्युला पूर्णपणे यशस्वी झाला, तर आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी ओबीसी राजकीय समीकरणात महायुतीला मोठे बळ मिळू शकते.
