देशातील मतदारांचे नाव मतदारयाद्यांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी निवडणूक आयोग त्यांच्या नागरिकत्वाची मर्यादित चौकशी करू शकतो, पण मतदारांच्या नागरिकत्वाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. निवडणुक आयोगाने बिहारमध्ये राबवलेली ‘एसआयआर’ प्रक्रिया घटनात्मक असल्याचा निकाल देताना निवडणूक आयोगाने अनेक महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली.
‘एसआयआर’ प्रक्रिया निष्पक्ष निवडणुकांच्या घटनात्मक आदेशाला नवसंजीवनी देते, असे सांगताना मतदान करण्याच्या मतदारांच्या वैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला. लोकशाही प्रक्रियेची विश्वासार्हता मतदारयाद्यांच्या अचूकतेवरही अवलंबून असते, असे न्यायालय म्हणाले.
‘एसआयआर’च्या पहिल्या टप्प्यात निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये ही प्रक्रिया सुरू केली. तिथे गेल्या चार दशकांतील जलद शहरीकरण आणि मोठ्या प्रमाणावरील स्थलांतराच्या कारणास्तव ६५ लाख नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती. त्याबाबत खंडपीठाने तीन प्रश्नांची तपासणी केली, निवडणूक आयोगाला ‘एसआयआर’सारखी कार्यवाही करण्याचा अधिकार आहे का, ‘एसआयआर’ अंतर्गत चौकशी कायदेशीर हेतूवर आधारित आहे का आणि अवलंबलेली प्रक्रिया लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या तरतुदींच्या विरुद्ध किंवा त्यांचे उल्लंघन करणारी होती का?
न्यायव्यवस्थेच्या सुविधा आता मर्यादा ओलांडत आहेत का?
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसआयआर’साठी निवडणूक आयोगाने दिलेल्या कारणांशी सहमती दर्शवली. ”वैधानिक योजना आणि संबंधित घटनात्मक तरतुदींचे परीक्षण केल्यानंतर, आम्ही आता पूर्वी तयार केलेल्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तर देऊ शकतो, म्हणजेच, ‘एसआयआर’ प्रक्रिया लोकप्रतिनिधी कायदा आणि त्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमांशी थेट विसंगत आहे का आणि तो मतदारयाद्यांंच्या फेरतपासणीचे नियमन करणार्या वैधानिक चौकटीची जागा घेतो का? आमच्या मते, या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे नाही, अशीच असली पाहिजेत,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
न्यायालयाने नमूद केले की, खुद्द कायदाच कोणत्याही वेळी, कारणे नोंदवून आणि निवडणूक आयोगाला योग्य वाटेल अशा पद्धतीने विशेष फेरतपासणी करण्याचा अधिकार देतो. त्यामुळे, ही कार्यवाही केवळ नियमित पुनरीक्षणासाठी अपेक्षित असलेल्या सामान्य कार्यपद्धतींशी सर्व बाबतीत सुसंगत नाही म्हणून अवैध ठरवली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालय म्हणाले.
‘एसआयआर’द्वारे साध्य करायचा उद्देश हा मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या घटनात्मक उद्दिष्टाशी थेट संबंधित आहे, याबद्दल आमचे समाधान झाले आहे, असे खंडपीठ म्हणाले. ”निवडणूक आयोगाने नोंदवलेली कारणे, म्हणजेच अखेरच्या सखोल फेरतपासणीला चार दशकांहून अधिक काळ लोटणे, गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर झालेली नावे समाविष्ट करणे आणि वगळणे, वेगाने होणारे शहरीकरण, स्थलांतर आणि त्यामुळे मतदार याद्यांमध्ये पुनरावृत्ती आणि चुका होण्याची शक्यता, ही सर्व कारणे स्पष्टपणे त्या मूलभूत अखंडतेचे जतन करण्याच्या दिशेने आहेत,” असे खंडपीठाने निकालात म्हटले आहे.
‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेसह याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेला एक प्रमुख आक्षेप असा होता की, ‘एसआयआर’ ही एक ‘एनआरसी’सारखी प्रक्रिया म्हणून काम करते, ज्यामध्ये निवडणूक आयोग कथितरित्या नागरिकत्वाची पडताळणी करतो. त्यांच्या मते, हा अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे आहे. न्यायाधीशांनी असे मत मांडले की, मतदार यादीतील पात्रतेचे निर्धारण करण्याच्या मर्यादित उद्देशासाठीच निवडणूक आयोगाला नागरिकत्वाच्या स्थितीची तपासणी करण्याचा अधिकार आहे.
सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, अधिकार्यांनी मतदाराच्या नागरिकत्वाची पुष्टी केली, तर त्याचे नाव मतदारयादीत तत्काळ पुनस्र्थापित केले पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. स्थलांतरामुळे नावे चुकीने वगळण्यात आलेले पण आता राज्यात राहणारे बिहारचे रहिवासी त्यांची नावे पुनस्र्थापित करण्यासाठी अर्ज सादर करण्यास पात्र आहेत, असे निकालात म्हटले आहे.
नागरिकत्वाची पडताळणी केंद्राकडूनच
बिहारमध्ये ‘एसआयआर’ प्रक्रियेदरम्यान नागरिकत्वाची शंका असल्यामुळे २००३च्या मतदारयादीतून नावे वगळण्यात आलेल्या मतदारांचे नागरिकत्व निर्धारित करण्यासाठी चार आठवड्यांच्या आत केंद्र सरकारकडे पाठवा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. या मुद्द्यावर खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, ज्या व्यक्तींची नावे आयोगाच्या मते ते नागरिक नसल्यामुळे २००३च्या यादीतून वगळण्यात आली आहेत, अशा प्रकरणांचा त्यांच्या नागरिकत्वाचा निर्णय घेण्यासाठी आयोगाने ती नागरिकत्व कायदा, १९५५अंतर्गत सक्षम अधिकार्यांकडे चार आठवड्यांच्या आत पाठवावीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सक्षम अधिकार्यांना निर्देश दिले की, संबंधित व्यक्तींना नोटीस बजावून आणि त्यांना सुनावणीची संधी दिल्यानंतर, पुढील विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यापैकी जे आधी असेल, त्यापूर्वी कायद्यानुसार यासंबंधी प्रक्रिया पूर्ण करावी.
‘एसआयआर’द्वारे साध्य करायचा उद्देश हा मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या घटनात्मक उद्दिष्टाशी थेट संबंधित आहे, याबद्दल आमचे समाधान झाले आहे. निवडणूक आयोगाने नोंदवलेली कारणे, म्हणजेच अखेरच्या सखोल फेरतपावसणीला चार दशकांहून अधिक काळ लोटणे, गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर झालेली नावे समाविष्ट करणे आणि वगळणे, वेगाने होणारे शहरीकरण, स्थलांतर आणि त्यामुळे मतदार याद्यांमध्ये पुनरावृत्ती आणि चुका होण्याची शक्यता, ही सर्व कारणे स्पष्टपणे त्या मूलभूत अखंडतेचे जतन करण्याच्या दिशेने आहेत.
– सर्वोच्च न्यायालय.
