इज ऑफ डुइंग बिझनेस आणि औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली राज्य सरकारने निसर्गाचे संरक्षण करणाऱ्या नियमांना पुन्हा एकदा तिलांजली दिली आहे. औद्योगिक आणि शासकीय प्रकल्पांसाठी वृक्षतोड परवानगीची प्रक्रिया अवघ्या ५ कागदपत्रांवर आणि १५ दिवसांवर आणून ठेवल्याने हिरव्यागार झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्याची अधिकृत मुभा सहजच मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पर्यावरणाचा समतोल ढासळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. महसूल व वन विभागाने जारी केलेल्या नवीन शुद्धीपत्रकानुसार, वृक्षतोडीसाठी लागणारी कागदपत्रांची संख्या ११ वरून थेट ५ वर आणली आहे. कागदपत्रांची ही कपात म्हणजे प्रशासकीय सुलभता नसून, वृक्षतोडीवरील नियंत्रण सैल करणे असल्याचा आरोप पर्यावरणवादी संघटनांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे, सविस्तर छाननीसाठी लागणारा वेळही कमी करून तो १५ दिवसांवर आणल्याने, इतक्या कमी कालावधीत अर्जाची सत्यता पडताळली जाईल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन १५ दिवसांच्या अल्प मुदतीत झाडांची मोजणी, त्यांचे वय आणि पर्यावरणातील त्यांचे महत्त्व तपासणे अशक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
तसेच, तोडलेल्या झाडांऐवजी नवीन झाडे लावण्याचे हमीपत्र घेतले जाणार असले तरी, लावलेली झाडे जगतात का? याची तपासणी करण्याची कोणतीही सक्षम यंत्रणा सध्या उपलब्ध नाही. औद्योगिक प्रकल्पांच्या नावाखाली मोठ्या वनक्षेत्राची किंवा जुने वृक्ष तोडल्यास स्थानिक जैवविविधता कायमची नष्ट होऊ शकते.
तीव्र विरोधाची शक्यता….
पुणे, मुंबई आणि ठाण्यासारखी शहरे आधीच प्रदूषणाने आणि वाढत्या तापमानाने होरपळत आहेत, अशा स्थितीत वृक्षतोडीचे नियम कडक करण्याऐवजी ते शिथिल करणे म्हणजे विनाशाकडे वाटचाल असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. विकासाच्या गतीसाठी पर्यावरणाचा बळी देणे हे आत्मघातकी आहे. कागदपत्रे कमी करणे आणि परवानगीचा कालावधी १५ दिवसांचा करणे, म्हणजे वृक्षतोडीला प्रोत्साहन देण्यासारखे आहे. निसर्गाचे संवर्धन करण्याऐवजी, तो नष्ट करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांचे सुलभीकरण करण्याच्या सरकारच्या धोरणाबाबत आता तीव्र विरोध होण्याची शक्यता आहे.
नव्या निर्णयातील धोकादायक बदल
– छाननीसाठी केवळ १५ दिवस असल्याने घाईघाईने निर्णय घेतला जाणार
– कागदपत्रांची संख्या कमी केल्याने वृक्षतोडीची प्रकारणे वाढणार
– शासकीय प्रकल्पांच्या नावाखाली कितीही वृक्षतोड होण्याचा प्रचंड धोका
