पुणे महापालिकेची जागा फुकटात पदरात पाडून घेऊन त्यावर हजारो होर्डिंग उभे करून १५ वर्षात अडीच हजार कोटीपेक्षा जास्त रकमेची उलाढाल केली जाणार आहे. मात्र निविदेच्या नियम अटीमध्ये अस्पष्टता ठेवून त्यातून महापालिकेचे नुकसान केले जाणार आहे. शिवाय या संदिग्धतेचा फायदा उठवून कंपन्यांसाठी नफेखोरी दारे उघडण्यासाठी अन् त्यातून मलिदा मिळविण्यासाठी पुढाऱ्यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे.
पुणे महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाने नवे जाहिरात धोरण तयार केले असून, ते वादग्रस्त ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासकीय किंवा महापालिकेच्या जागेवर होर्डिंग उभे करण्याची परवानगी खासगी कंपन्यांना नसल्याने या जागा मोकळ्या आहेत. मात्र, आता आकाशचिन्ह विभागाने तयार केलेल्या या धोरणामुळे मोक्याच्या जागांवर राजकीय मंडळी आणि होर्डिंग व्यवसायातील कंपन्यांचा डोळा गेला आहे. महत्त्वाचे चौक, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग, रेल्वे पूल, पथदिव्यांचे खांब यावर जाहिरात करण्याची आणि त्यातून पैसे कमविण्याची परवानगी या धोरणातून ठेकेदाराला मिळणार आहे. विशेष म्हणजे या ठेकेदाराच्या इच्छेनुसार त्याला पाहिजे तसे महाकाय होर्डिंग उभे करता येणार आहे. चौकाचौकात, रस्त्यांवर उभारल्या जाणाऱ्या हजारो होर्डिंग, जाहिरात फलकांमुळे पुण्याचे विद्रूपीकरण भयंकर वाढणार आहे.
म्हणून जीएसटीची अट अडचणीची
शहरात ४ हजार २०० होर्डिंग उभे राहिल्यानंतर त्यातून दर वर्षाला १६६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. त्यापैकी ३० टक्के म्हणजे ५० कोटी रुपये महापालिकेला तर ७० टक्के म्हणजे सुमारे ११६ कोटी रुपये संबंधित कंपनीला मिळणार आहे. याच पद्धतीने पुढील १५ वर्षात महापालिकेला ७५० कोटी रुपये तर संबंधित ठेकेदाराला १७५० कोटी रुपये या होर्डिंगमधून मिळणार आहेत. १५ वर्षात ठेकेदाराकडून जाहिरातीचे दर वाढवले जातील. पण त्यानुसार महापालिकेचे उत्पन्नही वाढत जाईल याचा उल्लेख या प्रस्तावात कुठेही करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे यातून संबंधित ठेकेदार कंपनीला आणि हे काम मिळवून देणाऱ्या नेत्याला मलिदा कमविता येणार आहे. संबंधित ठेकेदाराने वर्षभरात किती कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला, त्यातील नफा किती हे जीएसटीच्या भरलेल्या रकमेवरून स्पष्ट होऊन महापालिकेचा वाट किती हे निश्चित होऊ शकते. पण जीएसटीची अट टाकल्यास नफेखोरी करता येणार नसल्याने प्रशासनाची अट अडचणीची ठरत असल्याने त्यास स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले आणि आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांमध्ये वाद पेटला आहे.
मोठ्या कंपन्यांना रेडकार्पेट
आकाशचिन्ह विभागाने बी टू पद्धतीने या होर्डिंगसाठी ठेकेदारांकडून प्रस्ताव मागविले आहेत. या निविदेची मुदत २० वर्ष असून, पहिले पाच वर्ष हे होर्डिंग उभे करण्यासाठी जाणार आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात १५ वर्ष संबंधित ठेकेदाराकडून जाहिराती लावून पैसे कमविले जाणार आहेत. या धोरणामुळे शहरात २ लाख ७१ हजार चौरस फूट एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जाहिरात क्षेत्र खुले होणार आहे. त्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ठेकेदाराला हे काम मिळावे यासाठी २ लाख ७१ हजार चौरस फुटाच्या ३५ टक्के म्हणजे १ लाख चौरस फुटाचे होर्डिंगचे काम केल्याचा अनुभव असला पाहिजे अशी अट अनिवार्य केली आहे. त्यामुळे देशभरात होर्डिंगचा व्यवसाय करणाऱ्या ठरावीक कंपन्यांना पुण्यात रेडकार्पेट टाकण्यात आला आहे.
उत्पन्न वाढेल पण नियंत्रण ठेवणार कसे?
सद्या शहरात ३ हजार ३५ अधिकृत होर्डिंग आहेत, त्यातील अनेक होर्डिंग हे नियमभंग करून उभारलेले असताना त्यावर कारवाई करण्याची हिंमत आकाशचिन्ह विभागाची नाही. १ हजार ५०० होर्डिंगला क्षेत्रीय कार्यालय आणि आकाश चिन्ह विभागाकडून अभय मिळाल्याने महापालिकेचे नुकसान करून त्यातून दर महिन्याला लाखो रुपयांची मलाई खाल्ली जात आहे. असे असताना त्यात आता ४ हजार २०० होर्डिंग शहरभर उभे राहिल्यानंतर त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची इच्छाशक्ती आणि यंत्रणा असणार का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
