पुणे महापालिकेची प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर राज्यातील सत्ताधारी कट्टरवादी वृत्तीने पुणे शहराची प्रभाग रचना प्रभावित असल्याचे जाहीरपणे बोलले जात असताना आता आरक्षीत प्रभाग कोणते? हे ठरविण्यासाठी सोडत काढली जाणार आहे. यासाठी १० ऑक्टोबर ही संभाव्य तारीख सांगितली जात होती. पुणे शहरातील काही समाजसेवी संस्था व जातीय संघटनांच्या वतीने या अंतिम प्रभाग रचनेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून न्यायालयाने लवकरच सुनावणी घेण्याचे संकेत दिल्याने पुणे महापालिकेची निवडणूक लाभली की काय अशी शंका वर्तवली जात आहे. विशेष म्हणजे पुणे जिल्हा परिषदेच्या सोडतीबाबत आयोगाच्या वतीने 13 ऑक्टोबर ही तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. पण पुणे महापालिकेबाबत आयोगाकडून कोणतेही आदेश न आल्याने आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम लांबणीवर पडला आहे.
पुणे महापालिकेची प्रभाग रचना जाहीर करताना कोणत्याही नैसर्गिक हद्दीचा विचार न करण्यात आल्याने कदाचित न्यायालयात याबाबत खमंग चर्चा करून काही आगळे वेगळे निर्णय येण्याची भीती निवडणूक आयोगाला वाटत आहे का? प्रभाग रचनेमध्ये बदल करावे लागतील का? न्यायालयांच्या प्रक्रियेत अडकलेल्या प्रभाग रचनेवर पुढील कार्यवाही करण्यास निवडणूक आयोग सक्षम निर्णय घेत नाही का? दिवाळीच्या पूर्वी सोडत निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे; परंतु न्यायप्रविष्ठ झालेल्या या प्रभाग रचनेवर निवडणूक आयोग कोणती भूमिका घेणार ही खरी कसोटी आहे.
पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी १६५ नगरसेवक निवडून दिले जाणार आहेत. त्यासाठी ४१ प्रभाग तयार करण्यात आले आहेत. प्रारूप प्रभाग रचनेवर हरकती सूचना नोंदविण्यात आल्या, त्यावर सुनावणी घेण्यात आली. त्यात ५ हजार ९२२ हरकती सूचनापैकी १ हजार ३२९ हरकती पूर्ण मान्य करण्यात आल्या असून, ६९ हरकतींचा अंशतः मान्य करून बदल केले आहेत.
तर ४ हजार ५२४ हरकती नामंजूर करण्यात आल्या आहेत. हरकती सूचनेनंतर प्रभाग क्रमांक १, ४, १४, १५, १७, १८, २०, २४, २७, ३४, ३८, ३९ येथील हद्दीमध्ये बदल झाले आहेत. मध्यवर्ती भागापेक्षा उपनगरांमध्ये बदल जास्त झाले आहेत. सर्वाधिक बदल हे प्रभाग क्रमांक चार आणि प्रभाग क्रमांक ३८ मध्ये झाले आहेत. प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग प्रवर्ग (ओबीसी) आणि महिलांसाठीचे प्रभाग आरक्षित करणे आवश्यक आहे. हे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर कोण कोणत्या प्रभागातून निवडणूक लढविणार हे स्पष्ट होणार आहे.
शासनातर्फे ही सोडत १० ऑक्टोबर रोजी काढली जाणार असल्याचे सांगितले जात होते. पण शासनाकडून पुणे महापालिकेला कोणतेही आदेश न आल्याने सोडत लांबणीवर पडली आहे. पुढील आठवड्यात १५ ऑक्टोबरही संभाव्य तारीख असण्याची चर्चा आहे. महापालिका प्रशासनाला याबाबत कोणतेही आदेश आलेले नाहीत. पण दिवाळीपूर्वी सोडत काढली जाईल असे सांगितले जात आहे.
या सोडतीमध्ये अनुसूचित जमातीचे दोन, अनुसूचित जातीचे २२ प्रभाग आरक्षीत होणार आहेत. तर महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण असल्याने प्रत्येक प्रभागात दोन याप्रमाणे ८३ जागा आरक्षित असणार आहेत.
