मध्य प्रदेशचे वनमंत्री विजय शाह यांच्या अडचणी कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यांच्या विधानावर सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच दोनदा तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. याशिवाय, सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, मध्य प्रदेश सरकारला एसआयटी स्थापन करून चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले. यानंतर, सरकारने आता या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ३ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे, जी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करेल.
सागर विभागाचे आयजी प्रमोद वर्मा, डीआयजी एसएएफ कल्याण चक्रवर्ती आणि दिंडोरी एसपी वहिनी सिंग यांचा तीन सदस्यीय एसआयआरटीटीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. हे तीन आयपीएस अधिकारी विजय शाह प्रकरणाची सखोल चौकशी करतील.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले होते की, संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी आयपीएस अधिकाऱ्यांकडून करावी. यासोबतच तपास पथकात एक महिला अधिकारीही असावी. एसआयटीमध्ये समाविष्ट असलेल्या अधिकाऱ्यांचा मध्य प्रदेशशी थेट संबंध नसावा. हे लक्षात घेऊन ही एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. न्यायालयाने म्हटले होते की, एफआयआरचा तपास एसआयटीकडे सोपवण्यात येईल.
वनमंत्री विजय शाह यांनी सोफिया कुरेशी यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान केले होते. त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरही व्हायरल झाला. यामुळेच देशभरात विजय शाह यांच्या विरोधात निदर्शने आणि जनतेचा रोष होता. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की त्याने ते विचार न करता केले आणि आता तो माफी मागत आहे. आम्हाला तुमची माफी नको आहे. आता आपण कायद्यानुसार त्यावर कारवाई करू.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की तुम्ही लोकांना दुखावले आहे आणि तरीही सहमत नाही आहात. इतक्या मोठ्या लोकशाहीत नेते असतात. आमच्या नेत्यांकडून चांगल्या वर्तनाला वाव आहे. तुम्हाला जे करायचे ते करा, आम्ही तुमची माफी स्वीकारत नाही.
