इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल 2025 गुरुवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, पश्चिम बंगालमधून बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांची घुसखोरी होत आहे. अशा परिस्थितीत, भारताच्या व्यवस्थेत, व्यवसाय आणि शिक्षणासाठी योगदान देण्यासाठी येणाऱ्या सर्वांचे स्वागत आहे. पण मग ते रोहिंग्या असोत की बांगलादेशी, ते इथे अशांतता पसरवण्यासाठी आले तर अशा लोकांना अत्यंत कठोरपणे वागवले जाईल. भारताचे नुकसान करण्याच्या मानसिकतेने कोणी आले तर त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. ते म्हणाले की, ‘मोदी सरकार फक्त अशा लोकांना भारतात येण्यापासून रोखेल ज्यांचे हेतू चुकीचे आहेत. हा देश धर्मशाळा नाही. भारतात येणाऱ्या सर्व परदेशी नागरिकांची माहिती ठेवली जाईल. ते कोणत्या मार्गाने येत आहेत? तू कुठे राहतात? काय करत आहात. 11 मार्च रोजी लोकसभेत इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स विधेयक सादर करण्यात आले. यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या 30 खासदारांनी आपली मते मांडली.
शहांच्या भाषणातील 7 मुद्दे-
नियम बनवून बेकायदेशीर घुसखोरांना रोखणे
आपल्या सीमेवर काही संवेदनशील ठिकाणे आहेत, लष्कराचे तळ आहेत, ती जगासाठी खुली सोडली जाऊ शकत नाहीत. याआधीही घुसखोरांना आळा बसला होता, पण तेव्हा यासाठी कोणताही नियम नव्हता. नियम करून ते थांबवण्याची हिंमत आपल्यात आहे. शास्त्रोक्त पद्धतीने संपूर्ण व्यवस्था एका कायद्यात बांधण्याचे काम केले आहे.
भारत ही धर्मशाळा नाही
‘जे लोक पर्यटन, शिक्षण, आरोग्य सेवा किंवा व्यवसायासाठी भारतात येऊ इच्छितात त्यांच्या स्वागतासाठी सरकार तयार आहे. ज्यांचा हेतू चुकीचा आहे अशा लोकांना भारतात येण्यापासून मोदी सरकार रोखेल. आमच्यासाठी धोका निर्माण करणाऱ्यांवर गांभीर्याने कारवाई केली जाईल. हा देश धर्मशाळा नाही.
भारतात येणाऱ्या परदेशी लोकांची माहिती ठोस असेल
सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून, आम्ही या विधेयकात ड्रग्ज कार्टेल, घुसखोर आणि हवाला व्यापाऱ्यांची कार्टेल्स संपवण्याची व्यवस्था करत आहोत. पासपोर्ट कायद्यानुसार पासपोर्ट-व्हिसा अनिवार्य असेल. परदेशी नागरिकांची नोंदणी आणखी मजबूत केली जाईल.
पूर्वी हे कायदे ब्रिटनमध्ये बनले होते, आता नवीन संसदेत
स्थलांतरितांशी संबंधित कायदे ब्रिटिश संसदेत 1920, 1930 आणि 1946 मध्ये करण्यात आले होते. भारताचे कायदे आता भारताच्या नवीन संसदेत बनवले जात आहेत.
परदेशी प्रवाशांच्या सोयीसाठी चौक्या वाढवल्या
परदेशी प्रवाशांच्या सोयीसाठी, आम्ही इमिग्रेशन पोस्टमध्ये 73 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. 2024 मध्ये 8 कोटी 12 लाख हालचाली होतील. आम्ही आठ विमानतळांवर फास्टॅग इमिग्रेशन पॅसेंजर प्रोग्राम लागू केला आहे, ज्यामध्ये प्रवाशांना तपासण्यासाठी 30 सेकंद लागतील.
ममताजी कुंपण घालण्यासाठी जमीन देत नाहीत
पश्चिम बंगालमधून बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांची घुसखोरी होत आहे. 450 किमी ही तुमच्या कृपेने खुली सीमा आहे, तिथून घुसखोरी होते, तिथले लोक नागरिक होतात, आधार कार्ड बनते आणि ते देशभर पसरते. पकडण्यात आलेल्या सर्व घुसखोरांकडे 24 परगण्यांचे आधार कार्ड असल्याचे आढळून आले आहे. ‘आम्ही जिथे कुंपण घालायला जातो तिथे सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते गोंधळ घालतात आणि धार्मिक घोषणा देतात. हे कुंपण थांबले असेल तर ते केवळ बंगाल सरकारमुळेच थांबले आहे. ममताजींनी आम्हाला जमीन दिली तर आम्ही 450 किलोमीटर कुंपण करू.
कायद्यानुसार परदेशी लोकांना काळ्या यादीत टाकले जाईल
आतापर्यंत एजन्सी परदेशी लोकांना काळ्या यादीत टाकत असत. याचे कोणतेही औचित्य नव्हते. इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल 2025 कायद्यात 36 कलमे आहेत. यामध्ये संपूर्ण प्रक्रियेला कायदेशीर स्वरूप देण्यात आले आहे. त्यानुसार सर्व कार्यवाही केली जाईल. विमानतळ किंवा बंदर सोडून इतर ठिकाणाहून परदेशी व्यक्ती आल्यास ते बेकायदेशीर मानले जाईल.
