राष्ट्रीय सहकार प्राधिकरणाकडून (एनसीडीसी) देण्यात येणाऱ्या थकहमी पोटी रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्यासाठी राखून ठेवण्यात आलेली १०७ कोटी ६८ लाख रुपयांची रक्कम अखेर पाच सहकारी साखर कारखान्यांना देण्याचा आदेश सहकार सहकार विभागाने दिला आहे. माजी आमदार अशोक पवार यांच्या घोडगंगा कारखान्याबाबत आठ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिल्याने थकहमीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे ही स्पष्ट झाले आहे.
‘एनसीडीसी’च्या थकहमीसाठी पात्र असूनही डावलल्याचा दावा करत रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. यावर सुनावणी सुरू होती. या कारखान्यासाठी प्रस्तावित मंजूर होणारी रक्कम १०७ कोटी ६९ लाख रुपये राखून ठेवावी. तसेच पाच कारखान्यांना मंजूर केलेली ५९४ कोटी ७६ लाख रुपयांपैकी उर्वरित मंजूर रक्कम वितरित करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होते.
मात्र या विरोधात विश्वासराव नाईक सहकारी साखर कारखाना (यशवंत नगर, सांगली), पद्मभूषण क्रांतिवीर नागनाथ नाईकवाडी हुतात्मा किसन अहिर सहकारी साखर कारखाना (वाळवे), अशोक सहकारी साखर कारखाना (अशोक नगर, अहिल्यानहर), श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना (पंढरपूर), शेतकरी सहकारी साखर कारखाना (किल्लारी, लातूर) या कारखान्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती.
हंगाम वाया जाण्याची भीती असल्याने सरकारने सकारात्मक भूमिका घेत घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याला पुढील हंगामासाठी मदत करण्याची आश्वासन दिले होते. त्यानुसार कारखान्याच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर ही माहिती देत सरकार सकारात्मक भूमिका घेत आहे.
त्यामुळे अन्य कारखान्यांची राखून ठेवलेली १०७ कोटी ६९ लाख रुपयांची रक्कम देण्यास हरकत नसल्याचे न्यायालयासमोर सांगितले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने पाच सहकारी साखर कारखान्याबाबात चार आठवडे तर रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्यासंदर्भात आठ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता.
राज्य सरकारनेही याबाबत सकारात्मक बाजू मांडल्यानंतर संबंधित कारखान्यांचे उर्वरित पैसे वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर सहकार विभागाने तसा शासन आदेश काढला आहे.
