वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवरुन एकीकडे वाद सुरु असताना या वक्फ बोर्डाच्या जमीनांना पुन्हा ताब्यात घेण्यावरुन सरकार आक्रमक झाले आहे. या वक्फ बोर्डाचा कायदा बदलण्यासाठी संसदेत केंद्र सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचा मसुदा सादर केला आहे. या विधेयकाला हरकती आणि शिफारसी देण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय अलिकडे सरकारने केला होता. या निर्णयानंतर आज या संसदीय समितीच्या बैठकीत चर्चा सुरु असताना विरोधकांना मोठा गोंधळ घातला आहे. या गोंधळ आवरण्यासाठी संसदेच्या मार्शलना पाचारण करण्याची वेळ आली आहे. या प्रकरणात विरोधी पक्षाचे एआयएमआयएम पक्षाचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी आणि कल्याण बॅनर्जी यांच्या सह दहा खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे.
वक्फ बोर्डाच्या कायद्यात दुरुस्ती संदर्भात संसदेत विधेयक सादर केले जाणार आहे. याबाबत संयुक्त संसदीय समितीची बैठक बोलवली होती. या बैठकीत मोठा राडा झाल्याचे वृत्त आहे. या बैठकीतून विरोधी सदस्यांनी काढता पाय घेतला आहे. समितीने राज्यातील अनेक बोर्डाच्या सदस्यांचे म्हणणे ऐकून न घेताच २९ नोव्हेंबर रोजी वक्फ बोर्डाचे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे विरोधी सदस्यांनी संताप व्यक्त करीत मोठा गोंधळ घातला. अखेर विरोधी सदस्यांना शांत करण्यासाठी मार्शलना पाचारण करण्याची वेळ आली. अखेर सदस्यानी बैठकीवर बहिष्कार टाकला. त्यानंतर असुदद्दीन ओवैसी यांच्या सह दहा सदस्यांना संसदेच्या कामकाजातून दहा दिवसांकरीता निलंबित करण्यात आले आहे.
जेपीसीचा कार्यकाळ वाढवावा …
जेपीसीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्यानंतर एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी मीडियाशी बोलताना सरकारवर टीका केली आहे. या विधेयकाला पारित करण्यासाठी २९ नोव्हेंबर ही तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. आम्हाला सर्व प्रतिनिधींचे म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ वाढवून द्यायला पाहीजे. कोणतेही विधेयक पारित करण्यासाठी एक प्रक्रीया असते ती यात पाळली गेलेली नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या समितीने बिहार किंवा पश्चिम बंगालला भेट दिलेली नाही. अनेक राज्यातील वक्फ बोर्डाचे सदस्य अध्यक्ष आपली बाजू मांडू शकलेले नाहीत. ही समिती सर्व जणांना त्यांचे म्हणणे का मांडू देत नाही असा त्रागा खासदार ओवैसी यांनी व्यक्त केला आहे.
समन्वय नाही
लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेले आश्वासन जेपीसीच्या अध्यक्षांकडून पाळले गेलेले नाही. सरकार आणि लोकसभा अध्यक्ष यांच्या समन्वय नसल्याचे दिसून येत आहे. काही वरिष्ठ केंद्रिय मंत्री जेपीसीच्या अध्यक्षांना आदेश देत आहेत. ही प्रक्रिया अपूर्ण आहे. अध्यक्ष विधेयक तयार असल्याचा दावा करीत आहे. परंतू आम्ही या पक्षपाती प्रक्रियेचा भाग होऊ इच्छीत नाही असे काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगई यांनी म्हटले आहे.
